२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चुनावको घोषणा असंवैधानिक हुन सक्दैन : मन्त्री गुरुङ

अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले चुनाव घोषणा गरेर ताजा जनादेशमा जाऔँ भन्नु असंवैधानिक कदम हुनै नसक्ने बताए । काठमाडौँमा आज क्रियाशील दलित पत्रकार सङ्घ नेपालको प्रथम वार्षिक साधारणसभामा मन्त्री गुरुङले ताजा जनादेशमा जाने कुराले स्वतन्त्रता हनन भयो वा ‘कु’ भयो भन्नु सरासर गलत हो भने ।

उनले अहिलेको परिस्थितिमा नयाँ निर्वाचनमा जानुको कुनै विकल्प नभएको समेत बताए । ‘मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनुभन्दा नयाँ जनादेशमा जाऔँ भन्नु कहाँको असंवैधानिक हो ?’, सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरुङले प्रश्न गरे । मन्त्री गुरुङले तत्कालीन माओवादीले जनयुद्धको समयमा प्रयोग गरेको ढाडमा टेकेर टाउकामा हान्ने रणनीति अहिले प्रचण्ड–नेपाल समूहले नक्कल गरेको उल्लेख गर्दै सो रणनीति सफल हुनै नसक्ने दाबी गरे । ‘ढाडमा टेकेर टाउकामा हान्ने रणनीति हिजो असफल थियो, अहिले पनि असफल हुन्छ र भोलि पनि असफल नै हुनेछ’, मन्त्री गुरुङले थपे, ‘अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक निकास चुनावबाट मात्र आउने भएकाले सबै राजनीतिक पार्टीहरु यसको तयारीमा लागौँ ।’

उनले प्रेस स्वतन्त्रताका नाममा पत्रकारले अराजकता निम्त्याउने भूमिका खेल्न नहुने धारणा राखे । पत्रकारले समाजलाई दिशानिर्देन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा अराजकता निम्त्याउने भूमिकामा पत्रकार लाग्नु हुँदैन ।’ मन्त्री गुरुङले समाजको कलङ्कको रुपमा रहेको छुवाछूतको अन्त्य अपरिहार्य रहेको र त्यसका लागि सबैको प्रयास जरुरी हुने उल्लेख गरे । उनले नयाँ मुद्दा उठाएर समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न दलित समुदायलाई सुझाव दिए ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सचिव रामप्रसाद दाहालले नीतिगतरुपमा निर्णय गरी दलितको मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनमा जोड दिँदै समाचार लेख्न छाडेर ब्यानर बोकेर हिँड्नुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य गर्न मन्त्री गुरुङसँग आग्रह गरे । समारोहमा दलित समुदायका अग्रज पत्रकार कसमस विश्वकर्मा, गोविन्द परियार, बाबुराम विश्वकर्मा र प्रकाशचन्द्र परियारलाई सम्मान गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस