२६ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राज्य कोषबाट भुक्तानी पाए घर फर्किने उखु किसानको भनाइ

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले उखु किसानको माग सम्बोधन गर्न छलफलका लागि बोलाए पनि किसानले अस्वीकार गरेका छन् । चिनी उद्योगीबाट बाँकी बक्यौता भुक्तानी दिलाइदिने सरकारको यसअघिको प्रतिबद्धता पूरा नभएको भन्दै उनीहरुले वार्ता अस्वीकार गरेका हुन् ।

यसअघिको उधारो सम्झौताले किसानले अझै पनि उखुको भुक्तानी पाउन नसकेको भन्दै उनीहरुले बक्यौता भुक्तानी भए आफूहरु तत्काल घर फर्कने बताए । उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाहीका संरक्षक राकेश मिश्रले आफूहरु वार्ताको विरोधी नभएको र किसानले पाउनुपर्ने रकम भुक्तानी हुनेबित्तिकै घर फर्कन तयार बताए । ‘गत वर्ष उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले किसानलाई उद्योगीबाट तत्काल बक्यौता भुक्तानी दिलाइदिने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि पूरा भएन, यही अवस्थामा घर फर्किए किसानले पाउनुपर्ने रकम पाउँछन् भन्ने विश्वास छैन’, उनले भने ।

आन्दोलनरत किसानले पाउनुपर्ने रकम राज्य कोषबाट भुक्तानी गरिदिन आफूहरुले मौखिकरुपमा सरकारलाई आग्रह गरेको उनले बताए । ‘किसानले पाउनुपर्ने सम्पूर्ण रकम सरकारले राज्यकोषबाट भुक्तानी गरिदिए हामी घर फर्कन्छौँ’, उनले भने, ‘किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमको ब्याजसहित उद्योगीबाट सरकारले असुलउपर गरोस्, यो हाम्रो माग हो ।’ सङ्घर्ष समितिले राज्य कोषबाट किसानलाई तत्काल भुक्तानी दिन र उद्योगीबाट ब्याजसहित असुलउपर गर्न सरकारलाई लिखित आग्रह गर्ने तयारी गरेको उनको भनाइ छ ।

यता उद्योग मन्त्रालयले भने उखु किसानले उठाएका विषय सम्बोधन गर्न तयार रहेको भए पनि किसान छलफलका लागिसमेत तयार नदेखिएको जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव डा. नारायण रेग्मीले उखु किसानलाई समस्या समाधानका लागि छलफलमा पटकपटक बोलाइएको बताए । ‘हामीले वार्ताका लागि उनीहरु (उखु किसान) लाई बोलाएका छौँ’, उनले भने, ‘किसान छलफलका लागि आएका छैनन् ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस