काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन बागमती प्रदेश-भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव योगेन्द्र कुमार कार्कीले निर्णय गरेका कागजातहरू मगाएको छ ।

कार्कीले २०७७-०७८ को कृषि विकास कार्यक्रममा कृषकहरूलाई मल, बिउँ र कृषि प्रविधिमा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रमहरू भन्दा सप्लायर्सहरुसँगको सेटिङमा ठुला अनुदानका कार्यक्रम(सामाग्री र निर्माण कार्य)हरू तर्जुमा गरेको भन्ने उजुरीमाथि छानबिनका क्रममा ‘वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम, बजेट र कार्य विवरण तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने आधार र सो सम्बन्धी नीतिगत निर्णयसमेतका कागजात यथाशीघ्र आयोगमा उपलब्ध’ गराउन भनेको हो ।

हाल कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा सरुवा भई सकेका सहसचिव कार्कीले प्रदेश सचिव हुँदा सप्लायर्सहरुसँगको सेटिङमा ठुला अनुदानका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरेको उजुरीमा जनाइएको छ ।

साना सिँचाइ कार्यक्रम भन्दा सोलार सिँचाइ कार्यक्रममा ठुलो रकम विनियोजन गरेको, शितघर निर्माणमा प्रत्येक वर्ष ठुलो रकम विनियोजन गरेको, निजी चकलेट फ्याक्ट्रीलाई सहयोग गर्ने गरी कार्यक्रम सेट गरेको, कृषि सामाग्री उत्पादनमा कारखाना स्थापनामा निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने गरी कार्यक्रम तोकेर राखेको, एउटै उद्देश्यको काम हुने शीत भण्डारको लागि कार्यक्रम भएपछि उही उद्येश्इको लागि कोल्ड क्याम्बरको कार्यक्रम राख्ने र सप्लायसँगको सेटिङमा कमिसनको रकम लिएको आरोप कार्कीमाथि छ ।

कार्कीले विभिन्न सहकारी, नीजिक्षेत्र र व्यक्तिहरूलाई तोकेरै कार्यक्रम राख्ने र उनीहरूबाट कमिसन लिने योजना अनुसार कार्यक्रम तर्जुमा गरेको पाइएको बताइएको छ ।

वृत्तचित्र निर्माणमासमेत कार्कीले ठुलो रकम विनियोजन गरेका छन् । बहुचर्चित कृषि प्रवर्द्धन तथा व्यापार आयोजना(प्याक्ट)घोटाला काण्डमा होस् या मन्त्रालयको योजना महाशाखामा बस्दा होस् या त खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागको भ्यान खरिद सेटिङ योजनामा नै किन नहोस् पत्रकारलाई हातमा लिन कार्कीले डकुमेन्ट्री र विज्ञापनको हत्कण्डा अपनाउने गरेका छन् ।

‘आफू पर्दा पछाडि बसेर अरूको काँधमा सम्पूर्ण अभिभारा बोकाउने र आफू कार्यक्रममा संलग्न भएको नदेखिईकन कमिसन लिने गरेका छन्’ उजुरीमा उल्लेख छ ‘यस किसिमका कृषि सामाग्री सप्लायर्स कार्यक्रमहरूबाट कदापीपनि हाम्रो कृषि आत्म निर्भर हुन सक्दैन ।’

केही वर्ष यता कृषिका कार्यक्रम सेटिङमा सञ्चालन हुँदै आएको कुरा नौलो होइन । जसले गर्दा वास्तविक किसानहरूको अवस्था जहाँको त्यही हुने तर आधुनिक नटवरलालहरु मेटाउने गरेको गुनासो अहिले पनि छ ।

‘आफूलाई तथाकथित कृषि भनाउँदाहरूले जे पहुँचवाला छन् तिनीहरूले आर्थिक वर्षको योजना तर्जुमा गर्नु पूर्व नै सेट मिलाउने अनि आफूलाई अनुकूल हुने खालका कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न लगाउने र सम्पूर्ण कार्यक्रम सेटको आधारमा उनीहरूलाई मिल्ने गरी कार्यविधि बनाउने र प्रतिस्पर्धा गराएको जस्तो गरी टाठाबाठाहरुलाई प्रस्तावनाको आधारमा कार्यक्रम दिने प्रचलन केही वर्षयता कृषिमा व्यापक हुँदै आएको छ’, उजुरीमा भनिएको छ, ‘यस किसिमको नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नमा बागमती प्रदेश, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव योगेन्द्र कुमार कार्की माहिर हुनुहुन्छ’

प्याक्टमा हुँदा साठी-चालिस नै चलाएका योगेन्द्र कुमार कार्कीले त्यसपछि मन्त्रालयको योजना महाशाखामा रहँदा पनि त्यसैलाई कायम राखेको र प्रदेशमा जाँदासमेत सोही निरन्तरता दिएको देखिएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले प्रशासनलाई बताए । ‘उनी जहिल्यै मालदार ठाउँ नै रोज्छन्’ ती अधिकारीले भने, ‘मिठो बोलेर कुम्ल्याउन पल्केका उनको मिलाउन सक्ने खुबीकै कारण सधैँ प्राथमिकतामा पर्दै छन्’

प्याक्टको प्रमुख भएर बस्दा गरेको भ्रष्टाचार काण्ड बाहिरिए पछि केही समय अघि मात्रै ठुलै भूकम्प आएको थियो । आफू सिधै तानिने भएपछि मन्त्रालयमा सरुवा हुनु हप्तौँ बिदा लिएर शक्तिकेन्द्रमा मिलाउन काठमाडौँ आएको र अहिले त्यो विषय सेलाउँदै गएको ती अधिकारीले खुलासा गरेका छन् ।

प्रदेशबाट मन्त्रालयमा अएको केही दिनमै उनी कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गराउन सफल भएका छन् ।

सम्बन्धित समाचार : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको अध्यक्षमा सहसचिव कार्की नियुक्त 

उनको विगतकै कारण यसअघिको सचिव बढुवामासमेत उनी पछि परेका थिए ।