महामारीमा पनि ब्रम्हलुट, स्थानीय तहको अचाक्लीले सीमा नाघ्दै « प्रशासन
Logo १२ आश्विन २०७८, मंगलबार
   

महामारीमा पनि ब्रम्हलुट, स्थानीय तहको अचाक्लीले सीमा नाघ्दै


१ भाद्र २०७७, सोमबार


काठमाडौँ । सारा विश्व यति बेला कोरोनाको कहरमा छ । हरेक जसो मुलुकका सरकारहरू आफ्ना नागरिकलाई कसरी जोगाउने भन्नेतर्फ चिन्तित देखिन्छन् र बचाउका अनेकन् उपायहरूमा तल्लीन छन् । तर नेपालमा भने यसैलाई अवसरकार रूपमा लिई कमाऊ धन्दा सुरु भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विवाद त सबैले सुनेकै हुन् तर स्थानीय सरकारका रूपमा देशभर स्थापित स्थानीय तहहरूले कोरोना भाइरसका नाममा पेस गरेको खर्च सुन्दा जिब्रो टोक्नु पर्ने अवस्था छ ।

खरिद नै नगरिएको सामानको आकाश छुने मूल्य राखेर बिल पेस गरी भुक्तानी लिनेदेखि अचाक्ली मूल्य राखेका विवरणहरू एकपछि अर्को बाहिरिँदै छन् । केही दिन अघि मात्रै सिराहा नगरपालिकाले कोरानाका नाममा गरेको खर्च विवरणमा तन्नाको मूल्य आठ हजार र दुई हजार आठ सयको सिरानीको खोल किनेको विवरणसहितको समाचार यसै प्रशासन डटकममा प्रकाशित भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल नै भएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : कोरोनाका नाममा नगरपालिकामा ब्रम्हलुट, ८००० को तन्ना, २८०० को सिरानीको खोल !

यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । देशभरका सात सय ५३ स्थानीय तहले पेस गरेको विवरणलाई एक एक गरी केलाउने हो भने राज्य कोषको अर्बौ रकम बिल मिलाएर कुम्ल्याएको भेटिन्छ ।

अघिल्लो हप्ता मात्रै अचाक्ली मूल्य राखेर बिल पेस गर्ने सिराहा नगरपालिकामा अख्तियारले छापा मारेको थियो । नगरपालिका कार्यालयमा छापा मारेर अख्तियारले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा खर्च गरेको रकमसम्बन्धी कागजात छानबिनका लागि लगेको थियो । कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण क्वारेनटाइन व्यवस्थापनमा पाँच करोड ९० लाख ८६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको नगरपालिकाका कागजातको प्रतिलिपि छानबिनका लागि नियन्त्रणमा लिएको आयोगले के कस्तो कारबाही कसरी गर्छ त्यो त हेर्न बाँकी नै छ ।

त्यसै गरी त्यसको एक हप्ता पछि हिजो मात्रै औरही गाउँपालिकामा पनि आयोगको बर्दिबास कार्यालयबाट खटिएको टोलीले छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ । कोभिड– १९ को नाममा औरही गाउँपालिकाले सबैभन्दा बढी दुई करोड २० लाख ८० हजार नौ सय २९ रुपैयाँ खर्च देखाएको छ । राहत वितरण, झुल वितरण, क्वारेनटाइन व्यवस्थापन, जोखिम भत्तालगायत नाममा अत्यधिक खर्च देखाएपछि स्थानीयले विरोध गरेका थिए ।

नागरिकको घरदैलोमा सेवा पुर्‍याउन स्थापित भएका भनिएका स्थानीय तहको मनपरी खर्च थामी नसक्नुको छ, त्यसैमाथि हुने गरेको भ्रष्टाचारले त झन् के साँच्चै सोहोर्नकै लागि स्थापना भएका हुन् त ? भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस