२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुशील भट्टविरुद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार, सोमबारदेखि काम गर्न पाउने

अ+ अ-

काठमाडौँ । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)मा नियुक्त सुशील भट्टले सोमबारदेखि काम गर्न पाउने भएका छन् ।

उच्च अदालत पाटनले उनलाई तत्काल काम गर्न नदिनु र सरकारको निर्णय यथास्थितिमा राख्नु भन्ने आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने भन्ने अर्को आदेश गरेको हो । पछिल्लो आदेशसँगै उनले सोमबारदेखि कार्यालय गएर काम गर्न पाउने भएका हुन् ।

न्यायाधीशहरू ईश्वरराज आचार्य र ठाकुरप्रसाद पौडेलको इजलासले सीईओमा नियुक्त भट्टले नियुक्त पत्र लिई पद बहाल गरिसकेको भन्ने आधार देखाएर अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने भन्ने आदेश गरेको हो । आदेशका अनुसार, मुद्दाको बहसका क्रममा भट्टको नियुक्ति र हाजिरीको फारमको फोटोकपी नै पेस गरेकाले अन्तरिम आदेशको निरन्तरताको आवश्यकता परेन ।

मन्त्रिपरिषद्को साउन १९ गते बसेको बैठकले भट्टलाई बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको थियो । तर सो पदको लागि भट्टको योग्यता नपुग्ने र व्यक्तिगत स्वार्थ भएकोले बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठकमा उनको उपस्थितले स्वार्थ बाझिने भन्दै सो नियुक्तिलाई तत्काल बदर गर्न माग गर्दै साउन २५ गते अधिवक्ता जयबहादुर भुजेलले पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस