१ जेष्ठ २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सर्वोच्च अदालतको सेवामा कटौती गर्ने निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोभिड-१९ को सङ्क्रमण बढ्दै गएर न्यायाधीशका निजी सुरक्षाकर्मीमा समेत सङ्क्रमण देखिएपछि आगामी भदौ १५ गतेसम्मका लागि सेवा कटौती गर्ने भएकोे छ ।

अदालतले आज सूचना जारी गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता र सुनुवाइ, संवेदनशील विषय, तत्काल सुनुवाइ हुनुपर्ने रिटको दर्ता तथा सुनुवाइ एवं मुद्दा फिर्ता र मिलापत्रका काम मात्र गर्ने जनाएको हो ।

सूचनामा भनिएको छ, ‘काठमाडौं उपत्यकामा समेत सङ्क्रमण बढ्दै गएको र परीक्षणबाट यस अदालतका कर्मचारी, न्यायाधीशका निजी सुरक्षाकर्मी समेतमा सङ्क्रमण देखिई माननीय न्यायाधीशहरू नै होम क्वारेन्टाइनमा रहनु परेको अवस्था छ’, सूचनामा भनिएको छ,’यस परिस्थितिमा सेवाप्रवाहमा संकुचन ल्याउन आवश्यक रहेको विषयमा नेपाल बार एशोसिएसन तथा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनबाट समेत अनुरोध भई आएको छ ।’

काठमाडौंँ उपत्यकाका हकमा भने यही साउन ८ गतेदेखि शुरु भएको हदम्याद, म्याद र तारिखमा उपस्थित हुनु व्यवस्था मिलाइएको सूचनामा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस