२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सहकारीमा ऋणको भाखा ६ महिनादेखि एक वर्ष सार्न सकिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । कोरोनाले व्यवसायीलाई पारेको असरलाई लक्षित गर्दै सहकारी विभागले नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ।

जसअनुसार कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायीको असुल हुन नसकेको ऋणको भाखा अवधि सहकारीले नै ६ महिना पछाडि सार्न सक्नेछन्।

२०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवा तथा ब्याजको अवधिलाई व्यवसायमा परेको असर मूल्याङ्कन गरी सञ्चालक समितिले बढीमा ६ महिनासम्म भाखा सार्न सकिने व्यवस्था विभागले गरेको छ। तर ६ महिनाभन्दा बढी १ वर्षसम्म नियामकको पूर्व स्वीकृति लिएर भाखा सार्न सकिने निर्देशनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै साँवा र ब्याजको भुक्तानी म्याद थप गरेबापत ऋणी सदस्यबाट ब्याज, अतिरिक्त शुल्क तथा जरिवाना लिन नपाउने व्यवस्था विभागले गरेको छ।

गत आर्थिक वर्षको असुली हुन बाँकी ब्याज रकमलाई साउन महिनाभर प्राप्त भएमा पनि गत आर्थिक वर्षकै आम्दानी मानी रेखाङ्कन गर्न चाहेमा एक पटकका लागि सहकारीलाई छुट हुने भएको छ।

महामारीको समयमा संस्थामा जोखिम व्यवस्थापनलाई सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन सञ्चालक समितिका पदाधिकारी संयोजक, र व्यवस्थापन प्रमुख सदस्य रहने गरी कम्तीमा ३ जनाको जोखिम व्यवस्थापन कार्यदल गठन गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस