काठमाडौँ । जताततै सेटिङ छ । सेटिङबिना सिन्कोसमेत भाँचिँदैन । पछिल्लो समय मुलुक संघीयतामा गएसँगै उक्त सेटिङ स्थानीय तहसम्मै फैलिएको छ । र, यो सेटिङको मुख्य नायक बन्ने गरेका छन् जनप्रतिनिधि र कर्मचारी । दुबैलाई लाभ हुने छ भने जे पनि गर्न पछि पर्दैनन् र नियम कानुन सबै ‘धोती’ लाइदिन्छन् भन्ने कुरा घाम जतिकै छर्लङ्ग छ । यसैको पछिल्लो उदाहरण हो एक इन्जिनियरले नेता तथा कर्मचारीको दबाब लिखितमै नकारी दिएको घटना ।
घटना बसबरिया गाउँपालिका, भवानीपुर, सर्लाहीको हो । असार १७ गतेसम्म सम्झौतासमेत नभएका योजनाहरू पहिलेकै मितिमा सम्झौता गराई काम सुचारु गराउन जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले नै दबाब दिएपछि प्राविधिक शाखा प्रमुख इन्जिनियर रवीन्द्र कुमार शाहले लिखित रूपमै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पत्र लेख्दै आफूले त्यस्तो काम गर्न नसक्ने जनाएको भेटिएको छ । उनले प्रदेश तथा संघबाट आएको अनुदानको योजनाहरूको काम सम्पन्न नभईकन कार्य सम्पन्न दबाब दिइरहेको हुँदा आफू त्यसअनुसारको काम गर्न असक्षम रहेको जानकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई गराएका हुन् ।
दुवै पक्षले अति नै दबाब दिएपछि चिठी नै काट्न बाध्य उनले सो प्रशासकीय अधिकृतलाई लेखेको पत्रको बोधार्थ जिल्ला प्रशासन कार्यालय मलंहवा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, बर्दिबास, जिल्ला समन्वय समिति मलंहवा र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिहदरवारलाईसमेत पठाएका छन् ।
असार अन्तिममा योजनाहरूको सम्झौता गरेर रकम कुम्ल्याउने खोज्ने जनप्रतिनिधि-कर्मचारीको योजनालाई भत्काउने इन्जिनियर शाहको प्रयासलाई सबैले स्वागतयोग्य भनेका छन् । फर्जी काम गर्न आफू असक्षम रहेको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई लेखेको पत्रको सामाजिक सञ्जालमा चर्चा भइरहेको छ भने कसरी विकास योजनाहरू बाँडी चुँडी खाई रहेका छन् भन्ने उदाङ्गो भएको छ । भ्रष्टाचारका घटनामा प्राविधिकहरू कर्मचारीहरूमध्ये पनि विशेष गरी इन्जिनियरहरूकै मिलेमतोमा हुने गरेको पाई रहँदा शाहको सो प्रयासले सबै इन्जिनियर भ्रष्ट हुँदैनन् भन्ने सन्देशसमेत दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
