११ जेष्ठ २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दूरसञ्चार कोषमार्फत ४१ जिल्लाका सबै वडामा इन्टरनेट

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमार्फत ४१ जिल्लाका सम्पूर्ण वडामा इन्टरनेट विस्तार गरिएको छ । कोषमार्फत विभिन्न परियोजनामा ४१ जिल्लाका सम्पूर्ण वडामा इन्टरनेट विस्तार गरिसकेको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए।

ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको विस्तार मुख्य प्राथमिकता भए पनि फाइबर विस्तारको काममा सडक विभाग र विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय हुन नसक्दा काममा ढिलाइ भएको र पछिल्लो समय कोरोना, लकडाउन र केही परियोजनामा अदालती प्रक्रियाजस्ता कारणले मध्यपहाडी लोकमार्ग र अन्य क्षेत्रमा केही ढिला हुन गएको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले कोषको रकम खर्चेर विभिन्न १८ वटा प्याकेजमा देशभर इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । सोअन्तर्गत ११ परियोजनाको काम सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

नेपाल टेलिकमका अध्यक्ष डिल्ली अधिकारीले पछिल्लो समय ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहँुच विस्तारमा उल्लेख्य प्रगति भइरहेको र टेलिकमले विभिन्न योजना बनाएर काम गरिरहेको बताए। “विभिन्न तीन हजार ५०० टावरमार्फत फोरजी विस्तार भइरहेको हुँदा यसले डिजिटल रूपान्तरणमा फड्को मारेको छ, पछिल्लो समय नेपाल टेलिकमले दूरसञ्चार कोषअन्तर्गतको परियोजनामा पनि प्राथमिकताको साथ काम गरिरहेको हुँदा अब इन्टरनेटको प्रोडक्टिभिटी र उपयोगितामा पनि जोड दिनुपर्ने छ”, उनले भने।

विभिन्न चरणमा प्रदेश, क्षेत्र र पूर्वपश्चिम मध्यपहाडी लोकमार्गमा फाइबर विस्तार गर्दै दुई वर्षसम्म स्थानीय निकाय, विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रमा निःशुल्क इन्टरनेट प्रदान गर्ने काम सफलतापूर्वक अघि बढिरहेको अध्यक्ष खनालले जानकारी दिए । यद्यपि कतिपय स्थानमा सडक विभाग र विद्युत् प्राधिकरणका कारण काम अड्किएको उनको भनाइ छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणअन्तर्गत इन्फ्रास्ट्रक्चर डिभिजनका निर्देशक डा सुरेन्द्र हाडाले ७०१ स्थानीय तहमा इन्टरनेट विस्तार भइसके पनि अझै उच्च गतिको मिनिङफुल इन्टरनेट विस्तारमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिए । पछिल्लो समय नेपालमा पनि इन्टरनेट प्रविधिको प्रयोग बढिरहेको छ । इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढेसँगै डिजिटल सर्भिसेस, ई–कमर्श, अनलाइन शिक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य र डिजिटल कृषिको आवश्यकता र माग पनि बढिरहेको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको गत वैशाख २०७७ सम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालमा ७२ प्रतिशतले इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका छन् । लगभग ५४ प्रतिशत मानिसले मोबाइल डेटाकै प्रयोग गरेर इन्टरनेट चलाइरहेका छन् तर अझै पनि ग्रामीण र विकट क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहुँच पुग्न सकेको छैन । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस