३ जेष्ठ २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्णाली प्रदेशको बजेट रु ३३ अर्ब ७४ करोड

अ+ अ-

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि रु ३३ अर्ब ७४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेशसभाको छैटांै अधिवेशनको १२औँ बैठकमा आगामी वर्षका लागि राजश्व र व्ययका वार्षिक अनुमानसहितको उक्त बजेट आज प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रस्तुत बजेट अनुसार प्रदेश सरकारको आगामी आव २०७७/७८ का लागि रु ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार बजेट प्रस्तुत गरिएको छ ।

सोअनुसार पूँजीगततर्फ रु १९ अर्ब छ करोड ९१ लाख २१ हजार ९५७५०, चालूतर्फ रु ११ अर्ब ६७ करोड ५७ लाख ३२ हजार ९३४५० र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु दुई अर्ब, ९९ करोड ६५ लाख ९९५० बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालू खर्चअन्तर्गत कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि रु ८७ करोड ४१ लाख, रोजगारीका लागि रु दुई अर्ब ५८ करोड २६ लाख र अन्य कार्य तथा प्रशासनिक खर्च रु आठ अर्ब ५१ करोड ९० लाख ३२ हजार रहेको छ । अनुमानित खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट रु ३० करोड छ लाख ५३ हजार, चालु आवको खर्च नभई बचत हुने रकम रु ११ अर्ब १९ करोड नौ लाख ८५ हजार, सङ्घीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँडवापत प्राप्त हुन आएको रु सात अर्ब ३९ करोड ५६ लाख, वित्तीय समानीकरणबाट प्राप्त भएको रु नौ अर्ब ६३ करोड २९ लाख र सशर्त अनुदानबाट रु चार अर्ब ४९ करोड ११ लाख परिचालन गरिनेछ

नेपाल सरकारको समपुरक अनुदानवापत् रु २५ करोड २५ लाख, विशेष अनुदानवापत् रु ४६ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । वैदेशिक अनुदान सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रममा रु एक करोड ७६ लाख १५ हजार स्रोत परिचालन हुने जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको –कोभिड १९ बाट उत्पन्न महामारी, त्यसले सिर्जना गर्ने सम्भावित भोकमरी र समाधानका लागि स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन र रोजगारीलाई केन्द्रविन्दु बनाएर बजेट ल्याएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस