काठमाडौँ । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले कुनै एक चरणको परीक्षा भई सकेको अवस्थामा पदपूर्ति रद्द गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

विज्ञापनै नभएको तथा विज्ञापन भए पनि कुनै पनि चरणको परीक्षा नभई सकेको हकमा माग गर्ने निकायले फिर्ता लिने निर्णय गरेको अवस्थामा मात्रै आयोगले रद्द गर्न सक्ने उनको भनाई छ ।

‘परीक्षा हुनु भन्दा अगावै कुनै कारणले पदपूर्ति गर्नु नपरेमा, दरबन्दी नचाहिने भएमा रद्द गर्न सकिन्छ’ अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘तर कुनै पनि चरणको परीक्षा लिइसकेपछि भने रद्द गर्न सकिँदैन ।’

लोक सेवा आयोग ऐन २०६६ को दफा २८ अनुसार परीक्षा सञ्चालन हुनु अगावै अनुरोध भएको अवस्थामा मात्रै परीक्षा रद्द गर्न सकिने अन्यथा कानुनले नै नमिल्ने अध्यक्ष मैनालीले बताए ।

‘लोक सेवा आयोग ऐनमा कुनै एक चरणको परीक्षा भई सकेको पदपूर्ति प्रक्रिया रोक्न नमिल्ने प्रावधान छ’, अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘तर सरकारले अनुरोध गरेको अवस्थामा विज्ञापन भएका, दरखास्त मात्र लिएका सरकारी तथा सङ्गठित संस्थाले माग गरेका पदमा हुने पदपूर्ति प्रक्रिया रद्द गर्न सकिन्छ’

लोक सेवा आयोग ऐनअनुसार हाल एक चरणको परीक्षा लिई सकेका शाखा अधिकृत, नायव सुब्बा(नासु) तथा प्रहरी इन्स्पेक्टरतर्फको परीक्षा भने नरोकिने भएको छ ।

‘शाखा अधिकृतको प्रारम्भिक परीक्षा लिएर त्यसको नतिजा नै सार्वजनिक गरी सकिएको छ । एक चरणको परीक्षा लिई सकिएकोले पनि त्यसलाई रद्द गर्न मिल्दैन’ अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘त्यसै गरी नासुको पनि प्रारम्भिक परीक्षा लिइसकेको छ भने सुरक्षा निकायतर्फ पनि प्रहरीको इन्स्पेक्टरतर्फ फिजिकल टेस्ट सकिई सक्यो र त्यस्ता परीक्षा अहिलेको ऐन अनुसार रद्द गर्न मिल्दैन तथापि केही समय स्थगित गर्न मिल्यो ।’

अहिलेको अवस्थामा सरकारले रद्द नै गर्न खोजेको अवस्थामा प्रशासनको खरिदारको पद रद्द गर्न सक्ने आयोगले जनाएको छ । विज्ञापन भएर आवेदन मात्रै लिएको अवस्थामा जाँच हुन बाँकी नै रहेकोले सरकारले अनुरोध गरेको अवस्थामा उक्त परीक्षा रद्द नै गर्न सकिने जनाइएको छ ।

अर्को सूचना नभएसम्मका लागि लोक सेवाका सबै परीक्षा कार्यक्रम स्थगित गर्ने आयोगको निर्णयसँगै दरखास्त दिएका तथा एक चरणको परीक्षा पास भई अर्को चरणको पर्खाइमा बसेका परीक्षार्थिहरुमा अब के हुन्छ भन्ने चिन्ता छाई रहँदा सरकारी निर्णयले अन्योल थपेको छ ।

वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ कर्मचारी भर्ना रोक लगाउने निर्णय गरेसँगै लाखौँ परीक्षार्थीहरू चिन्तित बनेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार : सम्पूर्ण पदपूर्ति रोक्न लोक सेवालाई अनुरोध गर्ने सरकारको निर्णय

यद्यपि सरकारले पठाएको अनुरोधबारे आयोगले निर्णय भने गरी नसकेको अध्यक्ष मैनालीले बताए । कोरोना भाइरसका कारण देशव्यापी लकडाउनका कारण आयोगले सबै परीक्षा कार्यक्रम स्थगन गरी सकेको अवस्थामा रि–सेड्यूलिङका बेलामा सरकारको निर्णय हेरेर अर्को निर्णय गर्ने उनको भनाई छ ।

यसै बिच सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले परीक्षा रोक्ने नभई तत्कालका लागि स्थगित मात्रै गरेको प्रस्ट पारिसकेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार : नयाँ कर्मचारी भर्ना : रोकेको होइन, स्थगन

तत्कालका लागि देशको परिस्थितिअनुसार सरकारले स्थगन गर्ने तथा रद्द गर्ने निर्णय गरे पनि लामो समयसम्म रोकिँदा भने कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकासदेखि रोजगारी तथा सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनमा नै असर पुग्ने देखिन्छ । बढुवाको मुखैमा पुगेकाको कर्मचारीको बढुवा रोकिँदा अर्को वितृष्णा आउने खतरातर्फ पनि समयमै सोच्न जरुरी हुन्छ ।