२५ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पारमाणविक विधेयक, २०७५ पारित

अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको पारमाणविक विधेयक, २०७५ पारित गरेको छ ।

समितिको आजको बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पुगेको उक्त विधेयक समितिले दफाबार छलफलपछि पारित गरेको हो । समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले प्राविधिक विषय भएको हुनाले समितिमा गहन छलफल गरेर पारित गरेको जानकारी दिँदै बिहीबार सदनमा पेश गर्ने बताए ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विधेयकमाथि समितिमा भएको सहमतिमा मन्त्रालय सहमत रहेको र यससम्बन्धी कानून भएका कारणले धेरै काम रोकिएकाले अब सहज हुने बताए । मन्त्री पोखरेलले पारमाणविक विधेयक संवेदनशील भएको र यसलाई नियमन गर्न विज्ञता, विश्वविद्यालय, अन्तरमन्त्रालय र सुरक्षाको दृष्टिकोणले प्राधिकरण नै आवश्यक भए पनि आर्थिकभार कम गर्ने गरी मन्त्रालयको विभाग तहको संस्थागत संरचना रहने व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे ।

विधेयकमा पारमाणविक वा रेडियोधर्मी पदार्थ र संयन्त्रसम्बन्धी क्रियाकलाप वा अभ्यास सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने, त्यसको नियमन र इजाजतपत्रमा भएका शर्तविपरीत काम गरेमा सजाय हुनेलगायतका व्यवस्था समेटिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस