काठमाडौँ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई सर्वोच्च अदालतले १५ दिनभित्र उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
नेपाल आयल निगमका तत्कालिन महाप्रबन्धक युवराज शर्भा जोडिएको भ्रष्टाचार मुद्दाको एउटा फाइल नभेटिएपछि न्यायाधिशहरु मिरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र शुष्मालता माथेमाको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
२३ कात्तिक २०७५ र ३० असार २०७६ मा उक्त फाइल नभेटिएको भनी जवाफ पठाएपछि सर्वोच्चले ध्यानाकर्षण गराउँदै अन्तिम पटक यसको जवाफ पठाउन निर्देशन दिएको हो ।
‘तीन न्यायाधीशको इजलासले सामान्य प्राविधिक कारण देखाएर अदालतबाट माग गरिएको मुद्दा सम्बन्धी अभिलेख पेस गर्न आलटाल गर्ने र जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिलाई उचित ठान्न सकिँदैन,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘१५ दिनको समय प्राप्त हुने गरी मुद्दाको पेसी तोक्न र सचिव स्वयम् निर्णयको फाइल र अभिलेखसहित उपस्थित हुनु भनी लेखी पठाउनू।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
