१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अझै ३८ प्रतिशत मुक्त हलियाको पुनःस्थापन बाँकी

अ+ अ-

कञ्चनपुर । राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालले लुथरन विश्व फेडरेशनको आर्थिक एवम् प्राविधिक मुक्त ‘हलियाको एकीकृत तथ्याङ्क पुस्तिका २०७६’ लाई प्रकाशनमा ल्याएको छ ।

विभिन्न स्थानीय तहले सङ्कलन गरी पठाएका तथ्याङ्कलाई दस्तावेजका रूपमा राख्न र ती तहलाई मार्गदर्शनका रूपमा रहने गरी पुस्तिका प्रकाशन गरिएको सम्पादक हरिसिंह बोहराले जानकारी दिए । ‘पुस्तिकामा स्थानीय तहले सङ्कलन गरी पठाएका विवरणलाई जस्ताको त्यस्तै अभिलेखीकरण गरेका छौँ’, उनले भने, ‘पुस्तिकामा मुक्त हलिया लगतमा छुट्नुको कारणसमेत उल्लेख गरिएको छ ।’

पुस्तिकामा बैतडी, डोटी र डडेल्धुराका छुट हलियाको तथ्याङ्क राखिएको छ । बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकामा ५०२, पाटन नगरपालिकामा ८२३, शिवनाथ गाउँपालिकामा ५७८, सुर्नया गाउँपालिकामा ४१७, सायल गाउँपालिका डोटीका ७५०, नवदुर्गा गाउँपालिका डडेल्धुरामा १७१, भागेश्वर गाउँपालिकामा ५८ र गन्यापधुरा गाउँपालिकामा ४२२ परिवार मुक्त हलियाको तथ्याङ्क समावेश गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गर्ने लगतमा समावेश हुन नसकेका मुक्त हलियाको तथ्याङ्क उपलब्ध गराएमा निरन्तररूपमा अभिलेखीकरण गर्दै लैजाने सम्पादक बोहराले जानकारी दिए । महासङ्घका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले मुक्त हलिया पुनःस्थापनाको काम छिटो सम्पन्न गर्न सरकारसंग आग्रह गरे । ‘नेपाल सरकारले मुक्त हलिया पुनःस्थापनकार्यलाई छिटो सम्बोधन गर्नुपर्छ’ उाले भने, ‘३८ प्रतिशत मुक्त हलियाको पुनःस्थापनको काम बाँकी छ ।’

सरकारले विसं २०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । लगत लिने क्रममा पूर्व मालिकको डर, त्रास, तत्कालीन गाविस सचिवहरुको असहयोग, रोजगारीका सिलसिलामा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका, सूचना अभावका कारण सुदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका मुक्त हलियाको तथ्याङ्कमा छुट हुन गई राहत पाउन नसकेको जनाइएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका १२ जिल्लाका अन्य स्थानीय तहलाई छुट मुक्त हलियाको लगत सङ्कलन गरी पुनःस्थापना कार्य अगाडि बढाउन लागि महासङ्घले माग समेत गरेको छ ।

समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिमा मुक्त कमैया, कम्हलरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्वासीको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर–घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडि पारिएका समुदायको अभिलेख राखी आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानसम्बन्धी कार्य गर्ने र हलिया प्रथाका अन्त्य गर्ने लगायतका प्रावधान रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस