१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा ‘हेलिप्याड’ बन्दै

अ+ अ-

गलेश्वर । गण्डकी प्रदेशले प्रदेशअन्तर्गतका ८५ वटै स्थानीय तहमा ‘हेलिप्याड’ निर्माण अभियान कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन तथा आपत्कालीन उद्धार कार्य तथा पर्यटकको आवागमलाई थप सहज बनाउने ध्येयले ‘हेलिप्याड’ निर्माणको अभियान थालिएको जनाइएको छ ।

प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा ‘हेलिप्याड’ निर्माण गरिने जानकारी दिए । सबै स्थानीय तहमा एकरएक वटा हेलिप्याड निर्माण गर्ने योजनासहित प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग छलफल थालेको उनले बताए ।

मन्त्री लम्सालका अनुसार प्रदेश सरकारले म्याग्दी, गोर्खा, मनाङ र मुस्ताङमा हेलिप्याड निर्माण गर्न आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को बजेटमा करिब रु आठ लाख विनियोजन गरेको छ ।

यी चार जिल्लामा चालु आवभित्रै हेलिप्याड निर्माण गरिसकिने छ । हेलिप्याड निर्माणपछि आकस्मिक बिरामी र दुर्घटनाका घाइतेलाई तत्कालै उद्धार गरी अस्पतालसम्म पु¥याउन तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा हेलिकप्टरमार्फत पर्यटकलाई सहजरूपमा आवतजावत गर्न सहयोग पुग्ने छ ।

चालु आवमा सबै स्थानीय तहमा हेलिप्याड निर्माण गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन नभए पनि स्थानीय तहहरूसँग छलफल गरी आगामी आवमा यथेष्ट बजेट विनियोजन गरिने उनले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस