२९ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गण्डकी प्रदेश : विधेयक सर्वसम्मत पारित

अ+ अ-

पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाले गण्डकी प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक  सर्वसम्मत पारित गरेको छ । बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले विधेयकलाई पारित गरियोस् भन्दै गरेको प्रस्ताव प्रदेशसभाले आज सर्वसम्मत् पारित गरेको हो ।

यसअघि विधेयकमाथिको छलफलमा सदस्यहरुले जनताको समृद्धि र विकासको चाहना पूरा गर्न प्रदेशमा सुशासन अपरिहार्य भएको बताएका थिए । उनले सुशासनको प्रत्याभूति गराउने गरी काम कारवाही अघि बढाउन विधेयक बहुपयोगी बन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रलाल सापकोटाले सरकारका काम कारवाही पारदर्शी बनाउन विधेयक कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरे । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले कागज मिलाएर राज्यको साधनस्रोत दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित बनाउनुपर्ने बताए ।

अर्का सदस्य कुमार खड्काले सुशासनको विषय भाषणमा नभइ व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । प्रदेशसभा सदस्य मायानाथ अधिकारीले जनताले अपेक्षा गरे अनुरुपको विकासको चाहनालाई पूरा गर्न सुशासन अपरिहार्य भएको बताउँदै जनतालाई वास्तविक सुशासनको प्रत्याभूति दिन विधेयक सहयोगी बन्ने धारणा राखे । महेन्द्रबहादुर थकालीले सुशासन नभएसम्म समृद्ध नेपाल सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै ऐन कानूनको कार्यान्वयनको पाटोलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

बैठकको शून्य समयमा प्रदेशसभा सदस्य मनबहादुर गुरुङले मादी नदीमाथि निर्माणाधीन पुल समयमै सम्पन्न गराउनुपर्ने बताए । उनले राखी–मिजुरे सडक खण्डमा भइरहेको ढिलासुस्ती सम्बन्धमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सो बाटो संघीय सरकारको रु तीन करोडको लागतमा निर्माण भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

विशेष समयमा प्रदेशसभा सदस्य मीना गुरुङले श्रममैत्री समाज निर्माण हुन नसकेको बताउँदै समाजका विपन्न, असहाय वर्गका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । अर्का सदस्य विन्दुकुमार थापाले निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा पटक–पटक थप जग्गा अधिग्रहणका नाममा जनतालाई आतङ्कित गराउन नहुने बताउँदै उनीहरुलाई न्यायोचित मुआब्जा वितरण गरिनुपर्ने बताए ।

प्रदेशसभा सदस्य आशा कोइरालाले तनहुँमा चितुवाको आक्रमणबाट बालबालिकाले ज्यान गुमाइरहेकोप्रति गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै राष्ट्रिय एवं सामुदायिक वनको उपयोगलाई सर्वसाधारमैत्री बनाउनुपर्ने बताए । विद्यालय मर्चका नाममा पठनपाठनका लागि टाढाटाढा जानुपर्ने बालबालिकाको बाध्यताले वन्यजन्तुको आक्रमणको जोखिम बढेको प्रति पनि सम्वद्ध निकाय सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अर्का सदस्य राजीव पहारीले मुलुकमा विकास निर्माणले तीव्रता लिएको धारणा राख्दै फेवाताल संरक्षणका लागि सिल्टेसन बाँध र सिल्टपोखरी निर्माणमा प्रदेश एवं स्थानीय सरकारले चासो दिएसँगै तालको आयु एवं सुन्दरता बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

सदस्य पियारी थापाले धार्मिक क्षेत्रको उत्कृष्ट स्थानमा रहेको कालीगण्डकी दोहन रोकिनुपर्नेमा जोड दिँदै गैरकानूनी रूपमा सञ्चालनमा भएका क्रसर उद्योगलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । प्रदेशसभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीका अनुसार प्रदेशसभाको अर्को बैठक माघ ५ गते १ बजे बस्ने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस