४ जेष्ठ २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको प्रयास

अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले सरकारको कामको समीक्षा गर्दै सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको प्रयास जारी रहेको बताएको छ । आइतबारदेखि सुरु भएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको प्रतिवेदनमा सरकारको कामको समिक्षा गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रयास भइरहेको तर प्रगतिको अनुभूति हुन नसकेको भनिएको छ ।

अध्यक्षद्वयको तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ११ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।

प्रतिवेदनमा सरकारको कामको समिक्षा गर्दै भनिएको छ, ‘सरकारको प्रयास भइरहे पनि खास प्रगतिको अनुभूति नभएको जनगुनासो स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रसम्म सुनिन्छ । अतः सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण अझ प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ ।’

‘लामो समयसम्म पार्टी कमिटीहरुको अभावले गर्दा न सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको व्यवस्थित रुपले जनस्तरमा प्रचार हुन सक्यो न सरकारलाई कमी कमजोरीबाट बचाउन पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्यो ।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

ढिलै भए पनि पार्टी एकताले पूर्णता पाएको भन्दै अब पार्टी सरकारका काममा आपसी समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

प्रतिवेदनमा अनेक चुनौतीका बाबजुद पनि संविधान कार्यान्वयन, विकास निर्माण, सामाजिक न्याय, आर्थिक वृद्धि र वैदेशिक सम्बन्ध विस्तारमा उल्लेख्य सफलता मिलेको उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै प्रतिवेदनमा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीन तहको क्षेत्राधिकार प्रष्ट पार्न महत्वपूर्ण ऐनहरु निर्माण हुन नसकेको बताइएको छ । निजामति सेवासँग सम्वन्धित छाता ऐनदेखि नागरिकतासम्बन्धी ऐनसम्म यथाशीघ्र निर्माण गरी संविधानद्वारा निर्दिष्ट मर्म र भावनाअनुसार तीन तहको सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष ध्यान दिनुपर्नेसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस