काठमाडौँ । नेपाल सरकारका पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएका दुई महत्त्वपूर्ण सुझाव पुनः स्मरण गराएका छन् ।

तीन महिना अघि दुई महिनाअघि सेप्टेम्बर १३ तारिखमा राखेको स्टाटस पुनः सान्दर्भिकता देखिएको भन्दै केही थप उल्लेख गरेका छन् ।

पूर्व सचिव त्रितालले मुख्य गरी दुई वटा बुँदामा आफ्ना सुझावहरू केन्द्रित गरेका छन् । जसमा आफ्नै अध्यक्षतामा विज्ञहरू रहेको एक उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगको गठन गर्ने र सदाचार नीति निर्माण र सदाचार पद्धतिको प्रवर्धन गर्ने अधिकार सम्पन्न संयन्त्रको व्यवस्था गर्न सुझाएका छन् ।

जसले वहुचर्चित बनाउँदै लगिएको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनदेखि दिर्घरोग जस्तै बनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्मका कार्यहरू समेटेका छन् ।

हेर्नुहोस् उनका सुझाव

१ आफ्नै अध्यक्षतामा विज्ञहरू रहेको एक उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगको गठन, जसले–
(क) सङ्घीय संरचना अनुरूपको कर्मचारी व्यवस्थापनका विविध पक्षमा गहन अध्ययन र सिफारिस गर्न सक्थ्यो ।
(ख) सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गरिने आधारभूत विषयहरूमा अध्ययन अनुसन्धान गरी उचित व्यवस्थाको सिफारिस गर्न सक्थ्यो जसको फलस्वरूप अहिले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा मडारिएको अन्योलको आँधीको सिर्जना नै हुने थिएन ।
(ग) ऐन निर्माणको क्रममा स्वार्थी कर्मचारीहरूले सांसदहरूको मथिंगल भुट्न सक्ने थिएनन् र नेता तथा सांसदहरू पनि अंटसंट कुरा गरेर विवादमा पर्ने थिएनन् ।
(घ) समयमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बन्न सक्थ्यो र निजामती कर्मचारीहरूमा रहेको अन्योलको धेरै हदसम्म अन्त्य हुने थियो।
(ङ) आम नागरिकको आस्थाको केन्द्र मानिएको लोकसेवा आयोगको कार्यक्षेत्र उपर समेत धावा बोल्ने कुत्सित भावनाहरू देखा पर्ने थिएनन् ।
(च) समग्र सार्वजनिक प्रशासनमा सुधारका लक्षणहरू देखा पर्ने थिए ।

२ सदाचार नीति निर्माण र सदाचार पद्धतिको प्रवर्धन गर्ने अधिकार सम्पन्न संयन्त्रको व्यवस्था, जसले–
(क) सदाचार पद्धतिको विकासका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्थाको सुरुवात हुन्थ्यो।
(ख) भ्रष्टाचार विरुद्ध जनजागरण गराउन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि प्रवर्द्धनात्मक कार्य गर्न सहयोग पुर्‍याउने थियो ।
(ग) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपरेका विषयमा अध्ययनहरू हुन सक्थे ।
(घ) सदाचार पद्धतिको विकास र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यमा सरकारले काम गरिरहेको छ भन्ने अनुभूति गराउन सहयोग पुग्थ्यो ।

उनले केही समयअघि सल्लाहकार नियुक्तिबारे पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका थिए ।

सम्बन्धित समाचार : सल्लाहकारबारे प्रधानमन्त्रीलाई पूर्व सचिवको सुझाव : ‘राष्ट्रले सेता हात्ती पालि राख्न सक्दैन र आवश्यक पनि छैन’

बालुवाटारको सरकारी जग्गा अतिक्रमण सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित त्रिताल नेतृत्वको समितिले पेश गरेको रिपोर्ट पछि उनी चर्चामा आएका थिए ।

बालुवाटार जग्गा अपचलन प्रकरणको छानबिन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने कामको मूल जस गृहसचिव प्रेमकुमार राई र पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताललाई जान्छ। उक्त छानबिन पछि उनीहरूले राष्ट्रसेवकको मान राखेको भन्दै चौतर्फि प्रसंशा गरिँदै आएको छ ।

हेर्नुहोस् उनले तीन महिना अघि लेखेको स्टाटस