२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

१५ कलेजलाई १५ दिनको समयसिमा : प्रकियामा नआए सरकारले खारेज गर्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेका १५ कलेजलाई १५ दिनभित्र तोकेको मापदण्डमा आउन निर्देशन दिएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आज आयोजित पत्रकार सम्मेलन नयाँ कार्यविधिअनुसार ती कलेज तोेकेको समयावधिमा मापदण्ड पूरा नगरे खारेज हुने बताए ।

‘सरकारले तोकेको मापदण्डमा हामीले ती कलेजलाई आउन आग्रह गरेका छौँ’, उनले भने, ‘ती कलेजले आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहन्छन् भने सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्दछ ।’ उनका अनुसार ती कलेजले धरौटी अध्यावधिक नगरेको र नवीकरणका लागिसमेत निवेदन नदिएको र २०७४ साल माघ मसान्तभित्र नवीकरण दस्तुरबापतको रकम बुझाएका छैनन् ।

ती सबै कलेज प्रायः बेलायतस्थित क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिई ए लेभलका कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । ती कलेजमा एजे वाइल्ड इन्स्टिच्युट एडभान्स इस्टडिज काठमाडौँ, ब्रिजबाटर कलेज इन्टरनेशनल सीनामङ्गल, मल्पी इन्टरनेशलन कलेज काठमाडौँ, क्यापिटल कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर काठमाडौँ, एभरेष्ट एजुकेशन फाउण्डेशन काठमाडौँ, काठमाडौँ भ्याली स्कूल काठमाडौँ, ओरिन्ट कलेज काठमाडौँ, पेन्टागन एजुकेशन नेटवर्क काठमाडौँ, सरिन भ्याली स्कूल (एपेक्स लाइफ स्कूल) काठमाडौँ, साउथ वेस्टन स्टेट कलेज काठमाडौँ रहेको छन् ।

यी दश कलेजले धरौटी अध्यावधिक नगरेको र नवीकरणका लागिसमेत निवेदन गरेका छैनन् । यसैगरी स्काई इन्टरनेशनल कलेज बुटवल, वेस्र्टन मेघा कलेज बुटवल, वेस्र्टन इन्टरनेशनल विजनेश स्कूल धनगढी, कसमस इन्टरनेशनल कलेज पोखरा, गण्डकी बोर्डिङ स्कूल पोखरा रहेका छन् । ती पाँच कलेजले भने २०७४ साल माघ मसान्तभित्र नवीकरण दस्तुरबापतको रकम नबुझाएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस