काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको महशुल नतिर्ने उद्योगीको जरिवाना मिनाहा गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बैठकले विवादका कारण उठ्न नसकेको ट्रंक र डेडिकेटड लाइनको महसुल विवाद समाधान गर्न जरिवाना मिनाहा योजना अघि सारेको हो।
विद्युत वितरण विनियमावली २०६९ र महशुल संकलन विनियमावली २०७३ संशोधन गर्दै प्राधिकरणले किस्ता–किस्तामा महशुल उठाउने निर्णय समेत भएको छ । उद्योगी व्यवसायीबाट ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको ११ अर्ब रुपैयाँ महशुल उठाउन बाँकी छ ।
अहिले देशभर झण्डै ३०० को डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
