२९ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

डोटीका खोप पीडितले आठ वर्षपछि पाए राहत

अ+ अ-

डोटी । डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिका वडा नं. ५ (साबिकको काडामाडौं गाविस) मा २०६९ सालमा खोप लगाउँदा ज्यान गुमाएका बालबालिकाका परिवारले ८ वर्षपछि राहत पाएका छन् ।

खोपमा असावधानिका कारण चार बालबालिकाको मृत्यु भएको थियो । खोपका कारणले मृत्यु भएका बालबालिकाका परिवारलाई सर्वोच्च अदालतले ०७५ असार १४ गते खोप लगाएपश्चात् मृत्यु भएका बालबालिकाका परिवारलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप जनही १० लाख रुपैयाँ दिन नेपाल सरकारलाई आदेश गरेको थियो । अदालतको आदेश पश्चात् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटी मार्फत पीडित बालबालिकाका अभिभावकको खातामा उक्त रकम जम्मा गरिएको थियो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मदन भण्डारी फाउण्डेसनका अध्यक्ष लक्ष्मण मलासीसँग ४ जनाको १० लाखका दरले ४० लाख रुपैयाँको चेक जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीमा पठाएको थियो । प्राप्त रकम बैँक खाता मार्फत पीडित परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेक नारायण पौड्यालले बताए ।

उनले भने ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासनलाई पठाएको थियो, हामीले पीडित परिवारलाई हस्तान्तरण गरेका छौँ’ । ०६९ सालमा दादुरा खोप लगाएलगत्तै बालिका मिलन नेपाली, सुजाता नेपाली, गौरी चिराल र अन्जु बिकको मृत्यु भएको थियो । ढिलै भए पनि सरकारबाट न्याय पाएको आभास भएको अन्जुका बुवा हरिभक्त बिकले बताए । ‘हामीले धेरै पटक सबैसँग आग्रह गर्‍यौँ तर पाउन सकेका थिएनौँ’ सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पनि लामो समय लाग्यो’ विकले भने ।

सर्वोच्चको फैलसापछि पनि छिटो काम गर्नका लागि धेरै पटक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा धाउनु परेको मदन भण्डारी फाउण्डेसन डोटीका अध्यक्ष लक्ष्मण मलासीले बताए । ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ भयो, पीडित परिवारसहित हामीले धेरै पटक धाउनुपर्‍योे’ मलासीले भने । पीडित परिवारले न्यायका लागि पटक–पटक आवाज उठाए पनि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुन सकेको थिएन ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस