३० बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘स्थानीय जनतामा आर्थिक परिवर्तन आवश्यक छ’

अ+ अ-

काठमाडौं । प्रदेश नं ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले अवैध गाँजा र अफिम खेतीलाई दीर्घकालसम्म अन्त्य गर्न स्थानीय जनताको आर्थिकस्तरमा परिवर्तन आउनुपर्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘स्थानीय जनताकै हृदयमा परिवर्तन नगरेसम्म अफिम र गाँजा खेती अन्त्य हुँदैन ।’

मन्त्री जम्मकट्टेलले गृह मन्त्रालयको लागुऔषध नियन्त्रण महाशाखाद्वारा आज हेटौँडामा आयोजित लागुऔषध ओसारपसार नियन्त्रण र वैकल्पिक विकास र उपचार तथा पुनःस्थापना केन्द्रसँग सेवा प्रभावकारितासम्बन्धी अन्तरक्रियामा स्थानीय गाउँमा बसोबास गरेका विभिन्न जाति, धर्म, संस्कृतिका समुदायप्रति आर्थिक जीवनलाई मजबुत बनाउन सके जनतामा जागरण पैदा हुने बताए।

उनले अवैध गाँजा र अफिमखेती गराउने कार्यको लागि प्रत्येक गाउँगाउँमा पुगेर स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताले स्थानीय कृषकलाई आर्थिक लोभबाट प्रोत्साहन गर्ने गरेकाले त्यस्ता लगानीकर्तालाई सरकारले पहिचान गरी कडा कारवाही गर्न तत्पर रहेको छ भने।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसार शर्मा दुवादीले अवैध गाँजाखेती गर्ने कृषकलाई कानूनी कारवाही गरी कारागारमा थुनामा राखेर मात्रै दीर्घकाल गाँजा, अफिमखेती र ओसारपसार अन्त्य नहुने उल्लेख गर्दै स्थानीय निकायले चरणबद्धरुपमा उनीहरुलाई वैकल्पिक आयआर्जनको लागि के गरेर सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गुरुयोजना बनाउन आवश्यक परेको छ भने ।

उनका अनुसार सातवटै प्रदेशमा हाल एक लाख ५६ हजार लागुऔषधका दुव्र्यसन रहेको उल्लेख गर्दै तीमध्ये करीब ९ हजार दुव्र्यसनीले पुनःस्थापन केन्द्रमा अहिले उपचार सेवा लिइरहेका छन् ।

गृह मन्त्रालय लागुऔषध नियन्त्रण महाशाखाका उप–सचिव झंकनाथ ढकालले मन्त्रालयले लागुऔषधको उपयोग गर्ने ३४ जिल्लामध्ये चितवन, मकवानपुर, धादिङ जिल्ला गाँजा र अफिम खेतीको लागि बढी प्रभावित भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे ।

मकवानपुरका प्रजिअ आस्मान तामाङले कृषकलाई पर्याप्त आर्थिक आय गर्न सक्ने खेती लगाउने कार्यको लागि प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशका जिल्लामा छुट्टै गुरुयोजना ल्याउन आग्रह गरे ।

सो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मकवानपुरका प्रहरी उपरीक्षक मुकेशकुमार सिंहले मकवानपुरको र बारा जिल्लाको तर्फबाट प्रहरी नायब उपरीक्षक रन्जितसिंह राठौरले स्थानीय कृषकले जग्गा जमीनमा लगाउँदै आएको गाँजा, अफिमको बोट र ब्याड नष्ट गरिएको झलक प्रस्तुत गरिएको थियो ।

प्रदेश नं ३ अन्तर्गत पर्ने धादिङ, चितवन र मकवानपुर जिल्लामा अवैध गाँजा र अफिम खेती गरी भारत निकासी गर्ने प्रभावित जिल्लाभित्र समावेश भएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ ।रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस