२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भूकम्पबाट क्षति भएका ७० वटा सरकारी भवनको पुनर्निर्माण सकियो

अ+ अ-

काठमाडौं । चारवर्ष अघिको भूकम्पबाट पूर्ण रुपमा क्षति भएका सरकारी र सार्वजनिक भवनमध्ये ७० वटाको पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ ।

सरकारी स्रोतबाट ३० र एशियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगमा बनेका ४० भवन निर्माण सम्पन्न भएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन) का आयोजना निर्देशक नवराज प्याकुरेलका अनुसार सरकारी स्रोतबाट पुनःनिर्माण भइरहेका बाँकी २१ भवन चालु आर्थिक वर्षमै सम्पन्न हुनेछन् ।

एडिबीको ऋण सहयोगमा पुनःनिर्माण भइरहेका बाँकी २९ भवनको पुनःनिर्माण विसं २०७६ पुससम्ममा सम्पन्न भइसक्ने पनि उनले बताए । पुनःनिर्माण तथा प्रवलीकरण गर्न बाँकी रहेका संरचना बनाउने प्रक्रिया थालिएको छ ।

साझा प्रकाशन, गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपालको भवनको सम्झौता सम्पन्न भएको छ भने सिंहदरबार पश्चिम ढोकाको दुवैतर्फका भवनको बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । भारतीय ऋण (एक्जिम बैंकमार्फत्) सहयोगमा पुनःनिर्माण हुने ललितपुरस्थित एकीकृत प्रशासनिक भवनको सार्वजनिक खरीदको सूचना प्रकाशन भएको छ ।

सोही ऋण सहयोगमा बन्ने गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, लमजुङ, रसुवा, ओखलढुङ्गा तथा सोलुखुम्बुका कारागार भवन पुनःनिर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन गृहकार्य जारी छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले सरकारी भवनसहित भूकम्पबाट क्षति भई बनाउन बाँकी संरचना समयमा पुनःनिर्माण गर्नका लागि योजना बनाएर अघि बढेको बताए ।

एकाई (भवन) का अनुसार ठूला सरकारी तथा सार्वजनिक भवनको प्रवलीकरणको काम पनि अघि बढेको छ । दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) सचिवालयको प्रवलीकरण यसअघि नै सम्पन्न भइसकेको छ । सिंहदरबार मूल भवनको पश्चिम भागबाहेक तीनवटै खण्डको प्रवलीकरण जारी छ । पश्चिम भागको बोलपत्र प्रकाशित भएको छ ।

त्यसैगरी, बाल मन्दिर, केशरमहल तथा केन्द्रीय कानून पुस्तकालय भवनको प्रवलीकरणको पनि बोलपत्र प्रकाशित भएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय (शीतल निवास), यसअघि उपराष्ट्रपतिको कार्यालय रहेको बहादुर भवन एवं घण्टाघरसँग जोडिएको त्रिचन्द्र कलेज भवन पनि प्रवलीकरणको डिजाइन चरणमा छन् । नेपाल राष्ट्र बैंककै लगानीमा बालुवाटार र थापाथलीका भवनको निर्माण जारी छ ।

राजधानीमा आज आयोजित समीक्षा कार्यक्रममा दिइएको जानकारी अनुसार भूकम्पबाट आंशिक क्षति भएका मर्मतयोग्य २५३ संरचनाको मर्मत सम्पन्न भएको छ । सरकारी भवनतर्फ हालसम्म रु आठ अर्ब २८ करोड खर्च भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस