राष्ट्रियसभा, विधायन समितिमा राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् (राखेप)ले मान्यता दिएको खेल सङ्घलाई मात्र नेपाल ओलम्पिक कमिटीले मान्यता दिनुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।

राष्ट्रिय खेलकूद विकास विधेयकबारे समितिमा आज भएको छलफलमा सांसदहरूले खेलक्षेत्रलाई अनुशासित एवम् मर्यादित बनाउन राखेपमा दर्ता भएका सङ्घलाई मात्र नेपाल ओलम्पिक कमिटीले मान्यता दिनुपर्ने बताएका छन् ।

सांसद रामनारायण विँडारीले नेपाल ओलम्पिक कमिटीले खेल सञ्चालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक काउन्सिल (आइओसी)को नियमानुसार लागू भए तापनि कमिटीको सञ्चालन भने सरकारको निगरानीमा हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले जुनसुकै प्रतियोगिताको खेल अन्तर्राष्ट्रिय नियमानुसार सञ्चालन भए पनि खेल संस्था भने प्रचलित कानूनअनुसार नै चल्नुपर्ने भनाइ व्यक्त गरे ।

युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले हरेक खेलको एक मात्र सङ्घ हुनका लागि विशेष ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले एकै प्रकृतिका दुई वा दुईभन्दा बढी सङ्घ रहेकाले खेल क्षेत्र निकै विवादित बन्दै गएको भन्दै यसको निरुपणका लागि छुट्टै ऐनको आवश्यकता रहेको बताए ।

त्यस्तै समितिको आगामी बस्ने बैठकले सांसदहरूले आज दिएका सुझावलाई समेटेर विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने सभापति परशुराम मेघी गुरुङले बताए । उनले बैठकमा खेलकूद सङ्घ, ओलम्पिक कमिटी र परिषद्बीचको अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न सरोकारवालासँग थप छलफल आवश्यक रहेको बताए ।