३१ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जर्मनीद्वारा तीन अर्ब दुई करोड अनुदान

अ+ अ-

काठमाडौं । सङ्घीय गणतन्त्र जर्मनीले तीनवटा परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई रु ३ अर्ब २ करोड अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । ग्रामीण सौर्य ऊर्जा प्रवर्द्धन, शहरी क्षेत्रमा मातृ तथा शिशु स्याहार तथा ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रमा दिगो आर्थिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न जर्मनीले उक्त रकम प्रदान गर्न लागेको हो ।

अनुदान सहायतासम्बन्धी सम्झौतापत्रमा अर्थसचिव राजन खनाल र नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत रोलान्ड शेफेरले अर्थमन्त्रालयमा आज हस्ताक्षर गरे । त्यस अवसरमा राजदूत शेफेरले अनुदानस्वरुप आफ्नो देशले प्रदान गर्न लागेको उक्त रकमले जर्मनी र नेपालबीच लामो साझेदारी र सहकार्यलाई प्रतिबिम्बित गरेको बताए । उनले भने, ‘यो लामो समयदेखिको पारस्परिक सहयोगको प्रतिफल हो ।’

सचिव खनालले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा जर्मनीबाट निरन्तररुपमा प्राप्त सहयोगप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै स्वास्थ्य, ऊर्जालगायत क्षेत्रमा जर्मनीले सहायता गरिरहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस