११ जेष्ठ २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

न्यूनतम सुविधा प्राप्त गर्ने सुनिश्चित गरी कामदार पठाउन अनुरोध

अ+ अ-

काठमाडौं । साउदी अरेबियाको रियादस्थित नेपाली दूतावासले नेपाल सरकारले तोकेकोभन्दा कम सेवा सुविधा पाउने अवस्थामा कामदार नपठाउन म्यानपावर व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ । दूतावासबाट प्रमाणीकरण भएका मागपत्रको प्रतिकूल हुने गरी कामदार नपठाउन दूतावासले अनुरोध गरेको हो ।

पछिल्लो समयमा साउदी सरकारले खाद्यान्नलगायत विभिन्न शीर्षकमा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि करसँगै बजारभाउ निकै बढेकाले कामदारको जीविकोपार्जन थप खर्चिलो बन्दै गएको दूतावासले जनाएको छ । साउदीमा नेपाली कामदार पठाउन व्यवसायीबीच हुने अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाका कारण कामदार न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउने समस्याको जोखिममा पर्नसक्ने सम्भावना औँल्याउँदै दूतावासले नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा व्यवसायीको जिम्मेवारी र भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताएको छ ।

नेपाल सरकारले रोजागरीका लागि साउदी जाने अदक्ष कामदारको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक साउदी रियाल एक हजार र खाना सुविधाको साउदी रियाल ३०० अनिवार्य गरेको छ । उक्त सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने सुनिश्चित भएपछि मात्र दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दै आएको छ ।

त्यसैगरी दूतावासले कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि आधिकारिक पत्रसहित उपस्थित हुन म्यानपावर कम्पनीलाई अनुरोध गरेको छ । मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न आफ्ना प्रतिनिधिलाई वैदेशिक रोजागार विभागले जारी गरेको फोटोसहितको परिचयपत्रसहित पठाउन पनि दूतावासले आग्रह गरेको हो ।रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस