काठमाडौँ । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोक सेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।
लोक सेवाको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नभएको भन्दै समितिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबाबु पण्डितसँग छलफल लगतै रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।
राज्य व्यवस्था समितिले प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी वास्तविक दरबन्दी संख्या एकिन भएपछि मात्र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कर्मचारी प्रक्रिया अगाडि बढाउन संघीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
साथै स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न संघको दरबन्दीमा रहेका पुल र फाजिल कर्मचारीलाई काजमा खटाउन र स्थायी पदपूर्ति नभएसम्म निश्चित मापदण्डका आधारमा करारमा कर्मचारी राख्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने संविधानअनुसार र स्थानीय तहको मागअनुसार नै लोकसेवा आयोगले विज्ञापन निकालेको दाबी गरेका थिए।
र यो पनि,
के छ २९३ धारामा ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस
