२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता हुँदैन : मन्त्री बाँस्कोटा

अ+ अ-

बाँके । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता नहुने बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घ बाँकेले नेपालगञ्जमा आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले विधेयकमा छलफल गर्न सकिने तर फिर्ता नहुने बताए ।

उनले भने, ‘विधेयक श्रमजीवी पत्रकारको हितमा छ, लेखेर खानेका पक्षमा छ । लेखेकै आधारमा कोही कारवाहीमा पर्दैन । गलत गर्नेलाई विधेयकले नियमन गर्ने हो, सही सूचना दिँदा कारवाही हुन्छ कि भनेर डराउनु पर्दैन ।’ विधेयक पढ्न पत्रकारहरुलाई सुझाव दिँदै मन्त्री बाँस्कोटाले सडकमा उफ्रेर र आन्दोलन गरेर समस्या समाधान नहुने बताए।

‘मिडिया विधेयकले नियन्त्रण गर्न आँट्यो भनेर झण्डा उठाउनु ठीक हो, यहाँ त नियमन गर्न पाइँदैन भनेर झण्डा उठाइँदैछ,’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘मिडिया नियमन गर्न पाइँदैन भन्नु पत्रकारिता कानूनभन्दा माथि छ भन्न खोजिएको छ ।

विधेयकमाथि संसद् र सदनमा छलफल भइरहेको छ । यसमा आन्दोलन गर्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन ।’ विधेयकमा भएका दण्ड जरिवानाका विषयमा छलफल गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । विधेयक दर्ता गर्नासाथ फिर्ता लिनुपर्छ भन्दै जुलुस निकाल्ने प्रवृत्ति गलत भएको उनले औँल्याए । “सरकार अभिभावक हो, अभिभावकले सन्तानको घाँटी रेट्न सक्दैन । यो विधेयक गला रेट्न ल्याइएको होइन । सन्ततिको संरक्षणका लागि विधेयक ल्याएको हो’, मन्त्री बाँस्कोटाले भने ।

पत्रकारिताको पद्धतिलाई सहीरुपमा सञ्चालन गर्नका लागि विधेयक ल्याएकाले यसमा विवाद र आन्दोलन गरेर समय खेर नफाल्न पत्रकारलाई मन्त्री बाँस्कोटाले आग्रह गरे । उनले देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि केही गैरसरकारी संस्थाको रोजीरोटी गुमेपछि पत्रकारिता क्षेत्रमाथि खेल्ने फाइदा लिने प्रयास गरिरहेको बताए ।

‘कसैको खेती सकिन थालेपछि अब पत्रकारिता खतरामा प¥यो भनेर खेती शुरु गरेका छन् । यसमा सरकार झुक्नेवाला छैन,’ उनले भने, ‘सञ्चारगृह ‘फेक कि फ्याक्ट’ बन्ने रु विधेयकले अब स्पष्टरुपमा निर्धारण गर्नेछ । यसमा गलत गर्ने पाखा लाग्नेछन् । पत्रकारिताको गरिमा जोगाउनकै लागि हामीले यो विधेयक ल्याएका हौँ ।’

मन्त्री बाँस्कोटाले समानुपातिक विज्ञापन वितरण गर्नका लागि विज्ञापन प्राधिकारण गठन गर्ने तयारी भइरहेको बताए । ‘विज्ञापन अधिकार हो भनेर विधेयकमा आएको छ । विज्ञापनमा सबैको पहुँच स्थापित गर्न खोजिँदैछ । यहाँ सरकार तानाशाही र मिडियामैत्री भएन भनेर प्रचारबाजी गरिएको छ । विज्ञापनमा एकाधिकार तोड्दैछौँ । अनि सरकार कसरी तानाशाही भयो ?’, उनले भने ।

सञ्चारमाध्यममा विदेशी लगानी स्वीकार्य नहुने मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ थियो । ‘पत्रकारिताले राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउने हो,’ उनले भने, ‘यहाँका केही सञ्चारमाध्यममा विदेशी लगानी भित्रिरहेको छ । अनि हाम्रो राष्ट्रियता कति सुरक्षित र मजबुत छ भनेर हामीले पत्याउने रु विदेशीले लगानीअनुसारका सूचना खोजिरहेको हुन्छ, यसले हाम्रो राष्ट्रियतामाथि खतरा हुने भएकै कारण सञ्चारमाध्यममा विदेशी लगानी प्रतिबन्ध लगाउँछौँ ।’

यस्तै मन्त्री बाँस्कोटाले आजै बाँकेको कोहलपुरमा रहेको गोरखापत्र संस्थानको जग्गाको निरीक्षण गर्दै तीन वटा प्रदेशलाई लक्ष्य गरी गोरखापत्र संस्थानका प्रकाशन कोहलपुरबाटै प्रारम्भ गरिने बताए । उनले एक वर्षभित्र भवन निर्माण र छापाखाना ल्याएर पत्रिकाको संस्करण कोहलपुरबाटै शुरु गरिने बताए ।

गोरखापत्र संस्थानले कोहलपुरमा छापाखानासहित अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि दुई वर्षअघि नै एक बिघा जग्गा खरीद गरिसकेको छ । मन्त्री बाँस्कोटाले बाँकेको नेपालगञ्जबाट शुरु गरिएको अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यको निरीक्षण गरे।

‘डिजिटल नेपाल’ बनाउने सरकारी लक्ष्यअनुसार कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई लक्ष्य गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन शुरु गरिएको र दुई वर्षभित्रै बिछ्याउने कार्य सक्ने गरी काम गर्न ठेकेदार कम्पनी र सरोकारवालालाई निर्देशन दिए । उनले मुलुकलाई सञ्चार र प्रविधिमार्फत जोड्ने विश्वास व्यक्त गरे।

प्रतिक्रिया दिनुहोस