२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

६ महानगरलाई ८ अर्ब २० करोड बजेट, कुन महानगरलाई कति ?

अ+ अ-

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटले ६ वटा महानगरपालिकालाई वित्तीय हस्तान्तरणका माध्यमबाट ८ अर्ब २० करोड १४ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

चालु आवमा यस्तो रकम ७ अर्ब ४९ करोड ९२ लाख थियो । आगामी आवमा चालु आवको तुलनामा ७० करोड २२ लाख रुपैयाँ (८.५६ प्रतिशत) बजेट बढेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आगामी आवमा धेरै रकम काठमाडौं महानगरपालिकाले पाएको छ । काठमाडौं महानगरले वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदानवापत १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्दैछ । सबैभन्दा कम अनुदान भने विराटनगर महानगरपालिकामा जानेछ । तथ्यांक अनुसार यस महानगरका लागि आवमा ८५ करोड १६ लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याइएको छ ।

महानगरपालिकाले संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणबाहेक मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तशूल्कबाट बाँडफाँट हुने राजस्व समेत प्राप्त गर्छन् । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तशूल्कःको ७० प्रतिशत राजस्व संघले राख्छ भने १५/१५ प्रतिशत स्थानीय र प्रदेशले पाउने प्रावधान छ ।

वित्तीय हस्तान्तरणमध्ये वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदानको रकम बजेटले तोक्छ । अन्य दुई (समपुरक र विशेष) अनुदानको रकम भने तल्ला सरकारले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी माग गरेको अवस्थामा मात्र केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराउँछ ।

चालु आवमा सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणका माध्यमबाट सबैभन्दा धेरै रकम पाउने महानगरपालिका पोखरा लेखनाथ थियो । क्षेत्रफलका आधारमा यो सबैभन्दा ठूलो नगरपालिका हो । यस वर्ष भने पोखरालाई काठमाडौंले उछिनेको छ ।

हेर्नुस् कुन महानगरपालिकालाई कति :

प्रतिक्रिया दिनुहोस