काठमाडौँ । स्थानीय तहका लागि लोक सेवा खोल्नेबारे बाधा अड्काऊ फुकाऊ प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेको छ ।
स्थानीय तहमा आवश्यक साढे ११ हजार बढी कर्मचारी पदपूर्तिका सन्दर्भमा देखिएका कानुनी जटिलता फुकाउन परामर्शसहित आयोगले पठाएको पत्र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको हो ।
आयोगले बाधा अड्काऊ फुकाऊ र नीतिगत यवस्थासम्बन्धमा निर्णय गर्न आग्रह गर्दै परामर्शसहितको पत्र पठाएको थियो । र, यस विषयमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित र आयोगका अध्यक्षसमेत मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो ।
सम्बन्धित समाचार : ‘फास्ट ट्रयाक’मा कर्मचारी भर्ना गर्ने सम्बन्धमा अध्यक्ष-मन्त्री बिच भएको छलफल सकारात्मक
सम्भवतः अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रस्ताव पारित गर्नेछ ।
यससँगै आयोगले केन्द्र तथा देशभर रहेका कार्यालयमार्फत विज्ञापन गर्ने तयारी तीव्र पारेको छ । प्राप्त मागअनुसार ८० प्रतिशत भन्दा बढी खरिदार र नायव सुब्बा (प्राविधिक र प्रशासनिक) खुल्ने छ भने बाँकी अधिकृत र अन्य स्तर रहेको स्रोतले बतायो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केही दिनअघि मात्रै लोकसेवालाई पत्र पठाउँदै ४ सय ३७ वटा स्थानीय तहमा ११ हजार ४ सय ९२ पदमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको थियो ।
सम्बन्धित समाचार : स्थानीय तहको विवरण लोक सेवा पठाइयो, ४३७ स्थानीय तहका लागि ११,४९२ पद माग
स्थानीय तहका लागि कर्मचारीको विज्ञापन गर्ने सन्भर्दमा तह र श्रेणीका बिचमा देखिएको अन्यौलता, तहगत परीक्षाका लागि आवश्यक योग्यता, बढुवाको क्षेत्र, कार्यविधि, बढुवा उम्मेदवारलगायत विषयमा नीतिगत निर्णय हुनुपर्नेलगायत विषयमा आयोगले स्पष्टता खोजेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
