काठमाडौँ । सरकारले देशभर अतिक्रमित सरकारी जग्गाबारे छानबिन गरी सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने शक्तिशाली आयोग गठन गरेको छ ।

सोमबार अपरान्ह प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनमणि भट्टराईको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरेको हो ।

आयोगमा पूर्वसहसचिव जानकीवल्लभ अधिकारी, भूमि अधिकारकर्मी जगत् देउजा र महोत्तरीकी दुर्गा दाहाल सदस्य छन् भने भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव शंकरबहादुर थापा सदस्यसचिव तोकिएको छ ।

आयोगलाई सरकारी जग्गा हिनामिना तथा अतिक्रमण, गुठीका जग्गा र अन्य सरकारी जग्गा हिनामिना तथा विगतमा अधिग्रहण गरी सरकारको स्वामित्वमा ल्याइएको जग्गाबारे ६ महिनाभित्र छानबिन गर्ने जिम्मेवारी सरकारले दिएको छ ।

त्यसै गरी व्यक्तिको नाममा लगिएको सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउने, हिनामिना भएको जग्गा छानबिन गरी सरकारको नाममा ल्याउने र संलग्न कर्मचारीसहित जो कोहीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकारसमेत दिइएको प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतले बतायो ।