११ जेष्ठ २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जमुनाहा–हिल्सा दु्रतमार्ग : कर्णालीको समृद्धिमा कोशेढुङ्गा

अ+ अ-

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख गरेको आयोजनामा पर्दछ, जमुनाहा–हिल्सा द्रुतमार्ग ।

नेपाल–भारत दक्षिणी नाका जमुनाहादेखि उत्तरी नाका हिल्सा जोड्ने यस आयोजनाको प्रारम्भिक सर्भे पूरा भइसकेको छ ।

चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको चाइना रेल्बे इञ्जिनीयरिङ कम्पनीले पहिलो चरणमा सुर्खेत–हिल्साको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेको हो । २०७५ वैशाख १ गते रारा–कर्णाली पर्यटन वर्ष उद्घाटनको पूर्व सन्ध्यामा रारामा सम्पन्न प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले यही सडकलाई जमुनाहा–हिल्सा प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय दु्रतमार्गका रुपमा नामकरण ग¥यो ।

यसमा संघीय सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बैठकका निर्णय हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

कर्णाली सरकारको अनुरोधमा प्रधानमन्त्रीको असार पहिलो साता सम्पन्न चीन भ्रमणमा कर्णाली आर्थिक करिडोर विकासका लागि सम्भाव्य सहयोग गर्न चीन सरकार सहमत भएको थियो । असोजमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको चीन भ्रमणका क्रममा पनि त्यहाँको सरकारी टोलीसँग द्रुतमार्ग निर्माणका लागि प्रारम्भिक समझदारी भएको थियो । संघीय सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई सर्भे गर्न स्वीकृति दिएपछि द्रुतमार्ग निर्माणको सपना पूरा हुने भएको हो ।

कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्कबहादुर खत्रीले प्रारम्भिक अध्ययन सकिएकाले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि संघीय सरकारसमक्ष अनुरोध गरिसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार चिनियाँ कम्पनीलाई डिपिआरका लागि कम्तीमा चार महीना लाग्ने छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सुर्खेत–हिल्सा सडक ४०३ किमिको हुनेछ । प्रतिवेदनमा कतिपय स्थानमा सुरुङ बनाउन सकिने उल्लेख छ । जसले गर्दा ४० किमि दूरी छोटो पर्नेछ ।

मन्त्री खत्रीले हिल्सासम्म द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने आफूहरुको चाहना पुरा भए कर्णालीको विकासमा ठूलो मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘भारतीय पर्यटक कर्णालीको बाटो हुँदै मानसरोबर पुग्नेछन’, उनले भने, ‘यहाँका उत्पादनको बजारीकरण गर्नमात्र होइन, पर्यटकको आवागमनमा समेत यो रुट सहज हुनेछ ।’ अन्तर्राष्ट्रियस्तरको यो फाष्ट ट्रयाक बनेसँगै हाल सञ्चालित कर्णाली राजमार्ग र कर्णाली करिडोर यसका सहायक मार्गका रुपमा प्रयोगमा आउने छन् ।

कात्तिक २७ गतेदेखि ७ सदस्यीय प्राविधिक टोलीले त्यहाँको भौगोलिक अवस्थाको अध्ययन गरेको हो । ‘सडक क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था राम्रो देखिएको छ, प्रारम्भिक अध्ययन पनि सकारात्मक देखिएको छ’, चिनियाँ रेल्बे इञ्जिनीयरिङ कम्पनीका प्राविधिकलाई उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘दु्रतमार्ग बनेमा पाँचदेखि १० घण्टामा सुर्खेतबाट हिल्सा पुग्न सकिन्छ । सो सडकखण्डमा १२१ किमिमात्र नयाँ ट्रयाक खन्नुपर्ने अवस्था छ ।’ दोस्रो चरणमा निर्माण कम्पनीले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) बनाउने कार्य अघि बढाउनेछ । दोस्रो चरणमा लगानीको लागत अनुमान, समयावधि, गुणस्तरलगायतका विषयमा अध्ययन गरिनेछ ।

प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मीले जमुनाहा–हिल्सा दु्रतमार्गलाई कर्णाली समृद्धिको आधारका रुपमा लिन सकिने बताए । ‘प्रदेश ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो त्रिदेशीय सडक हो’, उनले भने, ‘यसले सडक पूर्वाधारका क्षेत्रमा कर्णालीमा क्रान्ति नै ल्याउनेछ ।’ दु्रतमार्ग निर्माणमा संघीय सरकारले समेत सकारात्मक सहयोग गरेको उनको भनाइ छ । गत असोजमा मुख्यमन्त्रीसँगै चीन भ्रमणमा गएका प्रदेशसभा सदस्य रेग्मीले चिनियाँ सरकारले कर्णालीको विकासमा विशेष चासो राखेको धारणा व्यक्त गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस