११ जेष्ठ २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मापदण्ड विपरीतको नापी कार्यालय भवन

अ+ अ-

भद्रपुर । झापाको नापी कार्यालयको नयाँ भवनको निर्माण सम्पन्न भएको वर्षदिन बित्दासमेत कार्यालय सर्न सकेको छैन । विसं २०७४ को पुसमै निर्माण सम्पन्न भए पनि मापदण्ड विपरीत भवन निर्माण भएका कारण नापी कार्यालय सर्न नसकेको हो । विसं २०७२ भदौ २० गते शाह इञ्जिनीयरिङ कन्सट्रक्सन ललितपुरले २०७३ साल पुस १९ गते निर्माण सम्पन्न हुने गरी नापी कार्यालयको भवन ठेक्कामा लिएको थियो ।

सोही अवधिमा निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेको कम्पनीले दोस्रोपटक विसं २०७४ पुस मसान्तमा सक्ने गरी म्याद थप गरेको थियो । रु २ करोड ३२ लाख ८९ हजार ८३१ मा सम्झौता भएको नापी कार्यालयको भवनको ठेकेदार कम्पनीले एक करोड ७५ लाख १७ हजार ७७५ भुक्तानी लिइसकेको नापी कार्यालयका प्रमुख डिल्लीराज भण्डारीले बताए ।

कार्यालयले पटकपटक सडक डिभिजन कार्यालय इलामलाई पत्र लेखी नवौँ पटकको बिल चेकजाँचका लागि अनुरोध गरेको कार्यालयको तथ्याङ्कमा देखिएको छ । सोही बिल फस्र्योट गर्नु अघि डिभिजन कार्यालयका इञ्जिनीयर देवेस चौधरी र सुदीप पौडेलले प्रतिवेदन नै तयार पारी मापदण्डअनुसारको जस्ताको मोटाइ, अल्मोनियमको झ्याल ढोका, परापेट रेडिङ, विद्युत्को स्वीच नभएकाले सच्याउन अनुरोध गर्दै बिल सदर नहुने व्यवहोराका पत्र नापी कार्यालयलाई लेखेको थियो ।

नापी कार्यालयले पटकपटक ठेकेदार कम्पनीलाई पत्र लेखेर इञ्जिनीयरले दिएको सुझावअनुसार कार्य गर्न अनुरोध गरे पनि हर हिसाब फस्र्यौट नगरेको बहानाबाजी गरेर कम्पनीले भवन जिम्मा नदिँदा समस्या भएको प्रमुख भण्डारीले बताए । उनले पछिल्लोपटक पत्रमा डिभिजन कार्यालय इलामले भद्रपुरमा रहेको सघन सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजनासँग समन्वय गरी निर्माणधीन भवनको कार्य अघि बढाउन पत्राचार गरेको बताए ।

‘सघन सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजनाले समेत असहयोग गरेको कारण जीर्ण भवनमा बसेर काम गरिरहनुपरेको छ ।’, उनले भने, ‘पटकपटक पत्र पठाएर बिल चेकजाँच गरेर फिर्ता गर्न तागेता गरे पनि बेवास्ता गरेको कारण ठेकेदारलाई भुक्तानी दिन सकेनौँ ।

बजेटसमेत गत वर्ष फ्रिज भएर गयो । उसले भवन नै हामीलाई हस्तान्तरण गरेको छैन । यता ठेकेदार कम्पनीका प्रमुख सञ्जीव शाहले भवन सम्झौताअनुसार नै बनिसकेको दाबी गर्दै भने, ‘बिल पेश गरेको एक वर्ष भयो भुक्तानी भएको छैन, हामीले पाउन रु ६० लाख छ भुक्तानी हुने बित्तिकै नापीलाई भवन जिम्मा लगाउँछौँ ।’

कम्पनी प्रमुख साहले सहरी विकास तथा भवन निर्माणको कार्यालयकै आँगनमा रहेको उक्त भवनको कुनै पनि काम तोकिएभन्दा बाहिर नगरेको बताए । सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाका प्रमुख विदुर खड्काले अहिलेसम्म नापी कार्यालय र ठेकेदार दुवै पक्षले आफूलाई लिखित मौखिक कुनै जानकारी नगरेको बताए ।

उनले भने, ‘आगनमै कार्यालय छ हामीलाई मापदण्डअनुसार छ छैन हेरिदिनु पर्‍यो भनेर कोही आएका छैन आए तत्काल निरीक्षण गर्न तयार छौँ ।’ उनले नापी कार्यालय आफैँले अग्रसर भएर सो काम गर्नुपर्ने बताउँदै भने,’हामीबाट गर्ने काममा ढिलाइ हुने छैन ।’

ठेकेदार कम्पनीका प्रमुख सञ्जीव साहलाई फोनमार्फत र पत्रमार्फत नै कार्यालय खोलेर देखाउन अनुरोध गरिसकेको नापीका प्रमुख भण्डारीको दाबी छ । उनले ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न यस आर्थिक वर्षमा बजेटसमेत नभएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस