जनकपुरधाम । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई पारदर्शी, विधि प्रक्रियाअनुरूप कार्य गर्न आग्रह गरेका छन् ।

मन्त्रालयको तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम केन्द्रीय समन्वय एकाइद्वारा यहाँ आज आयोजित स्थानीय तहका पदाधिकारीको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उनले जनप्रतिनिधिले पारदर्शी र उत्साहित भई कार्य गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।

उनले जनप्रतिनिधिले बजेट कार्यान्वयन र गुणस्तरीय कार्य सम्पन्नलाई गन्तव्य बनाउनु जरूरी रहेको बताए । मन्त्री पण्डितले सुशासनको मर्मविपरीत रहेका जनप्रतिनिधिप्रति अख्तियारको दृष्टि परी दण्डित भएको दृष्टान्तलाई ध्यानमा राखी तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न गराउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गरे ।

समायोजनको सम्पूर्ण कार्य १५ दिनभित्र सम्पन्न हुने बताउँदै उनले स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारीले समायोजनका प्रसङ्ग आउँदा आन्दोलन, विद्रोहका स्वर मुखरित नगर्ने गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको पनि उनले जानकारी गराए ।

उनले जनप्रतिनिधिले आफुले मत पाएको स्थानमा मात्र योजना राख्ने, मत कम पाएको स्थानमा योजनाका लागि सिफारिश नगर्ने, सिफारिश गरेमा रकम उपलब्धमा समस्या उत्पन्न गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रमका कार्यक्रम निर्देशक रामहरि शर्माले साविक सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमको परिष्कृत रूप तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम भएको चर्चा गर्दै मानव विकासको सूचकाङ्कमा पछि परेका वर्ग र समुदाय, गरीबीको समग्र दर र गहनता उच्च रहेका क्षेत्रलाई कार्यक्रमको कार्यक्षेत्र निर्धारण गरिएको बताए ।

उक्त कार्यक्रम प्रदेश नं १ को झापा, मोरङ र सुनसरी, प्रदेश नं २ को सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा, प्रदेश नं ३ को चितवन, गण्डकी प्रदेशको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व), प्रदेश नं ५ को नवलपरासी (बर्दघाट सूूस्ता पश्चिम), रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुरका लागि गत असोज १५ गतेदेखि शुरु गरिएको छ ।