४ जेष्ठ २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मन्त्रीहरुको दोहोरो सुविधा कटौती

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले मन्त्रीहरुले लिँदै आएको दोहोेरो सुविधा कटौती गरेको छ ।

गत शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पाउँदै आएको तलव सुविधा सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै लिने व्यवस्था पारित गरेसँगै दोहोरो सुविधामा ब्रेक लागेको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट तलव भत्तालगायतका सुविधा दिँदा मन्त्रीहरुले दोहोरो सुविधा लिई राज्यकोषमा थप व्ययभार परेपछि मन्त्रीहरुलाई सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै लिने व्यवस्था गरिएको उच्च स्रोतले प्रशासनलाई बतायो ।

उक्त व्यवस्था लागू भएसँगै अब मन्त्रीको तलव सुविधावाफत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आएको रकम सम्बन्धित मन्त्रालयमा नै पठाइने छ भने यसपछि अर्थले सिधै मन्त्रालयमा रकम पठाउने व्यवस्था गरिने ति अधिकारीले बताए ।

मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बुझ्ने पेट्रोल र मोबिलवाफतको रकम खल्तिमा हालेर सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै तेल, मोबिललगायत अन्य खर्च गरेर दोहोरो सुविधा लिएको गुनासो प्रधानमन्त्री समक्ष पुगेपछि मन्त्रीको सेवा सुविधाबारे पुनर्बिचार गरिएको हो ।

हाल मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट २०७ लिटर पेट्रोल र २० लिटर मोबिल बराबरको नगल बुझ्दै आएका थिए । नयाँ नियमअनुशार मन्त्रीहरुले नियुक्त गरेका पदाधिकारीहरुले पाउने मनपरी इन्धन खर्चमा समेट कटौति भएको छ । अव निश्चित कोटाअनुशार मात्रै सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पाउने छन् ।

हाल मन्त्रीले गृह मन्त्रालयबाट पाउने गाडी पनि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै हेण्डओभर गर्ने भएको छ । र, त्यसको संचालन, मर्मत लगायत सम्पूर्ण खर्च सोही मन्त्रालयले नै गर्ने गरी तयारी गरको स्रोतले बतायो ।

त्यसैगरी मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयका सबै कर्मचारीहको तलव भत्तालगायत खर्च बैंकमार्फत सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा पठाइने व्यवस्था गरिएको छ । हाल मन्त्रीले अख्तियारी दिएको व्यक्तिको खातामा पठाउदै आएको कर्मचारीको तलव अब सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा नै जम्मा गरिने भएपछि रकम हिनामिना तथा दुरुपयोग हुने सम्भावना न्यून रहने प्रधानमन्त्री कार्यालयको बुझाई छ ।

त्यस्तै उनीहरुले पाउँदै आएको इन्धनमा समेत कोटा तोकिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस