२५ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निःशुल्क शिक्षामा जोड दिन मन्त्री रावलको आग्रह

अ+ अ-

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले मुनाफा आर्जन मात्र नभई निःशुल्क शिक्षामा समेत जोड दिन निजी स्कूल सञ्चालकहरुसँग आग्रह गरेका छन् ।

राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (एनप्याब्सन) को २१औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा संविधानको भावनाअनुसार निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न आग्रह गर्दै उनले शैक्षिक लगानीकर्ता र सरकारसँगसँगै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

एनप्याब्सनका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष कमलबहादुर सिंहले संविधानको भावनाविपरीत उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सुझाव प्रतिवेदन तयार पारेकामा आपत्ति जनाए । “एउटा ऐनले अनुमति दिने, अर्को ऐनले अङ्कुश लगाउने काम भएको छ”, उनले भने, “गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न र बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न निजी स्कूलको योगदान राज्यले भुल्नु हुँदैन ।”

उनले यही पुस २० गते दैलेखमा सम्पन्न एनप्याब्सनको दोस्रो पूर्ण बैठकले तयार पारेको आठ बुँदे दैलेख घोषणापत्र मन्त्री रावललाई हस्तान्तरण गरे । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस