१४ जेष्ठ २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संविधान र कानुन अनुसार कर्मचारी समायोजन गरिने : मन्त्री पण्डित

अ+ अ-

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संविधान र कानुन अनुसार कर्मचारी समायोजन गरिने बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पण्डितले समायोजन विशिष्ट परिस्थितिमा एक पटक हुने बताउँदै संविधान र कानुन अनुसार कर्मचारी समायोजन गरिने बताएका हुन् । उनले समायोजन एकपटक हुने भन्दै कर्मचारी सरुवा अन्तर प्रदेश, अन्तर स्थानीय तहमा हुनसक्ने तथा स्थानीय तहबाट प्रदेशमा र प्रदेशबाट केन्द्रमा सरुवा नहुने बताएका छन् ।

यस्तै उनले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा प्रश्न उठाउन उपयुक्त नहुनेसमेत बताए । उनले भने, ‘‘केही अप्ठ्यारो भए समाधानको बाटो अध्यादेशमै छ, समाधान गर्न सकिन्छ, वृत्तिविकासको ढोका बन्द गरिएको छैन’’

यस्तै उनले संघीय नीजामती सेवा ऐन पनि छिट्टै आउने र प्रदेश तथा स्थानीय तहको निजामती ऐनको नमुना कानुन पनि ल्याइने बताए ।

समितिले संघीय निजामती ऐन ल्याउँदा कर्मचारीको वृत्तिविकासलाई बाधा नपुग्ने गरी ल्याउन र कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग भएको ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस