२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अनावश्यक टिप्पणीले न्यायालय कमजोर हुन्छ : प्रधानन्यायाधीश मिश्र

अ+ अ-

झापा । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले अनावश्यक रुपमा गरिने टिप्पणीले न्यायालय कमजोर हुने बताएका छन् ।

नेपाल बार एशोसिएशनले आयोजना गरेको मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले न्यायालयलाई विकृतिमुक्त बनाउने अभियानमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, “अदालतमा विकृति मौलायो, भ्रष्टाचार भयो भनेर मात्रै हुँदैन, कसले कहाँ कति लियो, त्यो पनि उजुरी गर्नुपर्छ ।”

उनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निर्भिकताका लागि नेपाल बार एशोसिएशनको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्नेमा समेत जोड दिए। प्रदेश नं १ का आन्तरिक तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले न्यायालयलाई अझै जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सकिए मात्रै जनताले न्यायको अनुभूति गर्न सक्ने बताए ।

बार एशोसिएशनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले न्यायाधीश र कानून व्यवसायी सच्चिने भए ७५ प्रतिशत भ्रष्टाचार कम हुने दाबी गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस