२५ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

खानेपानी विधेयक पेश हुँदै

अ+ अ-

काठमाडौं । खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी विधेयक अब बस्ने संघीय संसद्मा प्रस्तुत हुने भएको छ ।

संविधानले खानेपानी तथा सरसफाइलाई मौलिक हकअन्तर्गत समावेश गरेको सन्दर्भमा राज्यका तीनवटै तहमा त्यसको प्रत्याभूतिका निम्ति उक्त विधेयक सदनमा पेश गर्ने तयारी भएको हो ।

एशियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा देशका विभिन्न २९ शहरमा सञ्चालित साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्र आयोजनाको समीक्षा कार्यक्रममा एकजना वरिष्ठ सरकारी अधिकारीले खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन र सरसफाइसम्बन्धी विधेयक अपरिहार्य भएकाले त्यो अबको अधिवेशनमा पेश गरिने बताएका हुन् ।

खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले उक्त विधेयक कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा विचाराधीन रहेको बताए ।

प्रस्तुत विधेयकले स्थानीय, प्रदेश र संघीयतास्तरमा खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी क्षेत्राधिकार तोक्न, सेवाको नियमन तथा प्रशोधन प्रणाली, मापदण्ड निर्धारणलगायत व्यवस्था गर्ने उनले जानकारी दिए ।रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस