२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई ३० करोड ८० लाख अनुदान

अ+ अ-

काठमाडौं । जापान सरकारले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडिपी) कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई ३० करोड ८० लाख अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ ।

अनुदान सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालका लागि जापानका राजदूत मासामिची साइगोले र मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले हस्ताक्षर गरे।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षाको आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको कार्यान्वयन गर्ने उक्त कार्यक्रमको उद्देश्य/गुणस्तरीयता अभिवृद्धि तथा अध्ययन÷अध्यापनको सुधार हो । त्यसअवसरमा सङ्क्षिप्त मन्तव्य व्यक्त गर्दै राजदूत साइगोले शिक्षामा बालबालिकाको पहुँच सुनिश्चित हुनु दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा सहयोग पुग्नु हो भने। सहसचिव नेपालले नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा जापानबाट निरन्तर सहयोग प्राप्त भएकामा हार्दिक आभार व्यक्त गरे । रास

प्रतिक्रिया दिनुहोस