२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अझै बुझाएनन् स्थानीय तहले खर्च विवरण

अ+ अ-

सुर्खेत । जिल्लाका स्थानीय तहले आफ्नो खर्च विवरण अझैसम्म बुझाएका छैनन् ।

असार मसान्तभित्र खर्च विवरण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने भए पनि साउन मसान्त बितिसक्दा पनि बुझाएका छैनन् । कुन स्थानीय तहमा कति खर्च भयो र कति रकम फ्रिज भयो थाहा हुन नसकेको कार्यालयका सूचना अधिकारी कोष नियन्त्रक लोकप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

जिल्लाका नौ स्थानीय तह छन् । “रकम निकाशा सबै भयो, तर खर्च भयो भएन थाहा भएन,” उनले भने । नौ स्थानीय तहमा सात अर्ब ७८ करोड २८ लाख ४९ हजार निकाशा गरिएको थियो । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई ६९ करोड ७० लाख ८० हजार, गुर्भाकोटलाई ४७ करोड १२ लाख ७९ हजार, भेरीगङ्गालाई रु ३९ करोड ८२ लाख ३२ हजार, पञ्चपुरीलाई ३८ करोड १८ लाख ३७ हजार तथा लेखबेँशी नगरपालिकालाई ३४ करोड १३ लाख १८ हजार निकाशा गरिएको थियो ।

कोष नियन्त्रक पौडेलका अनुसार सिम्ता गाँउपालिकालाई ३४ करोड ५६ लाख ४७ हजार, बराहताललाई ३४ करोड ९६ लाख १८ हजार, चौकुनेलाई ३१ करोड ८२ लाख ८९ हजार तथा चिङगाड गाउँपालिकालाई २३ करोड ८५ लाख २८ हजार निकाशा गरिएको थियो । ढिलो अख्तियारीका कारण ठूलो मात्रामा बजेट फ्रिज हुने गरेको छ ।

एक अर्ब २३ करोड फ्रिज

गत आवमा जिल्लामा रु एक अर्ब २३ करोड फ्रिज भएको थियो । जिल्लास्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयद्वारा सञ्चालित विभिन्न काम पूरा हुन नसकेर सो रकम फिर्ता गएको हो । चालुतर्फ नौ अर्ब ७७ करोड चार लाखमध्ये नौ अर्ब ७७ करोड चार लाख मात्र खर्च भएको छ ।

चालुतर्फको ४६ करोड ९९ लाख ४८ हजार बजेट फिर्ता भएको छ । पूँजीगततर्फ नौ अर्ब ६३ करोड ३८ लाखमध्ये आठ अर्ब ८७ करोड ३४ लाख ९५ हजार मात्र खर्च भएको छ । पूँजीगततर्फ ७६ करोड तीन लाख फिर्ता भएको छ । चालु वर्षमा एक अर्ब आठ करोड राजश्व आम्दानी भएको छ । आव २०७४÷७५ मा कर तथा गैरकर गरेर एक अर्ब आठ करोड राजश्व सङ्कलन भएको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा ५० प्रतिशतले राजश्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस