२७ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पर्यटकीयस्थल र होटल करको दायरामा

अ+ अ-

म्याग्दी । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले पर्यटकीयस्थल, होटल तथा रेष्टुरेन्टलाई कानून र करको दायरामा ल्याएको छ ।

संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गरेर हालै भएको गाउँसभाबाट पर्यटकीयस्थल, होटल, लज र व्यवसायलाई दर्ता प्रक्रियासँगै करको दायरामा ल्याउने निर्णय पारित गरेको हो ।

घोडेपानी, पुनहिल, खोप्रा, भुरुङ तातोपानी, मोहरेडाँडा लगायतका पर्यटकीयस्थलको भ्रमणमा आउने पर्यटकबाट शुल्क उठाउने निर्णय भएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद बरुवालले बताए ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७४/ ७५ मा भुरुङ तातोपानी कुण्डबाट २५ लाख र पुनहिलबाट पाँच लाख ५० हजार कर संकलन गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पुनहिलबाट २५ लाख र घोडेपानीबाट पन्ध्र लाख कर उठाउने लक्ष्य राखिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष डमबहादुर पुनले बताए ।

उठेको कर सम्बन्धित ठाउँको विकासका लागि सत्तरी र तीस प्रतिशत गाउँपालिकाले अन्य क्षेत्रमा परिचालन गर्ने अध्यक्ष पुनले बताए । अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य घोडेपानी पुनहिल क्षेत्रमा हालसम्म स्थानीय होटल व्यवस्थापन उपसमिति र युवा क्लबले कर उठाउँदै आएका छन् ।

स्थानीय सामाजिक संघसंस्था परिचालन गरेर कर संकलन गर्ने नीति गाउँपालिकाले लिएको छ । यसैगरी जलविद्युत् आयोजनाबाट समेत वार्षिक १५ हजार प्रतिमेगावाट कर उठाउने निर्णय भएको छ ।

दुई मेगावाट क्षमताको तातोपानी साना जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा रहेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा हाल पाँच मेगावाटको घलेम्दीखोला, ४२ मेगावाटको मिस्त्रीखोला, १४ मेगावाटको घारखोला, १०० मेगावाटको निलगिरि र नीलगिरि क्यास्केट निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

क्रसर उद्योगलाई वार्षिक ५० हजारका दरले कर निर्धारण गरिएको छ । गाउँपालिका–५ पाउद्वार र वडा नं. ६ घारको रातोपानी कुण्डबाट समेत वार्षिक  पचास/पचास हजार कर उठाउने भएको छ । तौल बढी भएका उपकरण सूचीकृत हुन वार्षिक रु बीस हजार कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।

सहायक सडकमा सञ्चालन हुने बसलाई वार्षिक रु बाह्र हजार, जीपलाई दश हजार र ट्र्याक्टलाई पन्ध्र हजार कर निर्धारण गरिएको छ । होटललाई पाँच वर्गमा विभाजन गरेर वार्षिक करको दर निर्धारण गरिएको छ ।

(क) वर्गलाई २० हजार, (ख) लाई १० हजार, (ग) लाई पाँच हजार, (घ) लाई दुई हजार र (ङ) लाई एक हजार कर निर्धारण गरिएको छ । गाउँपालिकाका वडामार्फत व्यवसाय दर्ता अभियान सञ्चालन गरिएको वडा नं. ६ का अध्यक्षसमेत रहेका प्रवक्ता बरुवालले बताए । २९ करोडको बजेट ल्याएको गाउँपालिकाले एक करोडभन्दा बढी आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अच्युत दाहालले बताए । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस