२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कृषिका १० कर्मचारीलाई पनि गर्यो सरकारले पदमुक्त

अ+ अ-

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारका कृषि मन्त्री रामकृष्ण यादवले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नियुक्त गरेका १० जना कर्मचारीलाई ओली सरकारले पदमुक्त गरेको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार असार २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न प्राधिकरण, संस्थान, परिषद्, बोर्ड, कोष, समिति, कम्पनी, बैंक लगायतका संस्थामा कार्यरत १० जना कर्मचारीलाई मन्त्रालयले पदमुक्त गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् निर्णय अनुसार उनीहरुलाई पदमुक्त गरिएको छ ।

पदमुक्त हुनेमा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका सदस्य मनोजमणि आचार्य, कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडका सदस्य सुनिल तिमल्सिना, कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडका सदस्य भागवतप्रसाद यादव, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका राजनप्रसाद न्यौपाने, नेपाल उखु तथा चिनी विकास समितिका रामआषिश महतो, राष्ट्रिय दुग्द्य विकास बोर्डमा नियुक्तीका पाँच जना कर्मचारी निर्मला ज्ञवाली, रतन गुरुङ, शिवकुमार थारु, राजेन्द्रराज पन्त र रामकुमार खड्का रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस