२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विश्वविद्यालयका सम्पर्क कार्यालय खारेज

अ+ अ-

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यका बााहिर केन्द्रीय कार्यालय रहेका ११ विश्वविद्यालयका काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका सम्पर्क कार्यालय खारेज गरेको छ ।

संघीयताको कार्यान्वयनका क्रममा ती विश्वविद्यालयलाई आफ्नो प्रदेशमै रहेका केन्द्रीय कार्यालयबाट प्राज्ञिक र शैक्षिक कार्य सञ्चालन गराउन मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलस्तरको निर्णयबाट सम्पर्क कार्यालय खारेज भएको उनका निजी सचिव पुष्प ढकालले जानकारी दिए ।

काठमाडौं बाहिर केन्द्रीय कार्यालय भएका विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले सम्पर्क कार्यालयबाट पनि काम गर्दै आएकामा अब त्यो क्रम रोकिएको छ ।

ती विश्वविद्यालयको ऐनमा व्यवस्था नभएको तथा आर्थिक मितव्ययिता र कर्मचारी व्यवस्थापनको सहजताका लागि यस्तो निर्णय गरिएको सचिवालयले जनाएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विश्वविद्यालयको वर्गीकरण गरी संघीय विश्वविद्यालय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयको मापदण्ड तयार गर्दैछ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस