६ जेष्ठ २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स–सम्मान स्वैच्छिक अवकास प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौं । कर्मचारी समायोजन प्रकृया यथासिघ्र अगाडि बढाउन राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघले सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ ।

२० ‌औं वर्षसम्म जनताको सेवामा समर्पित रहेका निजामती कर्मचारीलाई, कर्मचारी समायोजन ऐन,२०७४ को दफा १३ बमोजिम स्वैच्छिक अवकासको सम्बन्धमा ऐनबाट आएको व्यवस्थालाई रोक्ने कार्य समग्र निजामती प्रशासनको भावना विपरित रहेको भन्दै महासंघले समायोजन प्रकृया चाडोभन्दा चाडो अगाडि बढाउन आग्रह गरेको हो ।

महासंघले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लोकतन्त्रमा ऐन र कानूनभन्दा माथि हुने अधिकार कसैमा नभएको बताएको छ । ‘विधिको शासन गर्छौ भन्नेहरुबाट कानुनको उलंघन हुनुहुँदैन’, महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जीवनको उर्जाशील समय सरकारी सेवामा समर्पित गरेका राष्ट्रसेवकहरुलाई अपमान नगरी ऐन अनुसार स–सम्मान स्वैच्छिक अवकासको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन महासंघ गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ ।’

जातिय, क्षेत्रिय, लैगिक आधारमा दिँदै आएको आरक्षण हटाई वर्गीय आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ । निजामती अस्पतालमा निजामती कर्मचारी र तिनका परिवारलाई व्यवस्थित उपचारको व्यवस्था मिलाउन महासंघको माग छ।

कर्मचारी संचयकोषमा संचयकर्ताहरुलाई वेवास्ता गरी गरिने लगानी हटाइनु पर्ने, सिहंदरबार केन्द्रीत कार्यालयहरुमा दिँदै आएको प्रोत्सान भत्ता जनसम्पर्क बढी हुने र प्रदेश स्थानीय तहमा खट्ने राष्ट्रसेवकलाई व्यवसथा मिलाउन पनि महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ।

यस्तै कर्मचारी समायोजन गर्दा उच्च मनोबलकासाथ राजनैतिक आग्रह पूर्वाग्र नराखि भेदभाव रहित, सम्मानजनक रुपमा बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन चाहिने न्युनतम सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता भएकालाई एक तह बढुवा गरी कर्मचारी व्यवस्तापन गर्नु पर्ने लगायतका माग राखिएका छन् ।

कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास र हक अधिकारकारबाट बन्चित गर्न खोज्ने विरुध्द सम्पूर्ण र्मचारिहरु एक ढिक्का भई अघिबढ्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस