६ जेष्ठ २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्थानीय तहः सात हजार कर्मचारी अपुग

अ+ अ-

काठमाडौं । निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि स्थानीय तहमा अझै कर्मचारी अपुग भएका छन् ।

स्थानीय तहमा करीब ५७ हजार कर्मचारी आवश्यक भएकामा अझै करीब सात हजार कर्मचारी अपुग भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्थानीय तह कर्मचारी शाखा प्रमुख प्रेमप्रसाद लुइँटेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार २२० उपसचिव, ५२६ शाखा अधिकृत र छ हजार २०० नायब सुब्बा तहका कर्मचारी सात सय ५३ स्थानीय तहमा अपुग भएका छन् । दुई सय २० उपसचिव नहुँदा नगरपालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय प्रमुखका भरमा सञ्चालन भएको बताइएको छ ।

मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयबाट अपुग कर्मचारी माग गरे पनि नपठाइएपछि स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन नसकेको हो । ‘हामीले विभिन्न मन्त्रालयबाट आएका कर्मचारीलाई दैनिकजसो पठाउने गरेका छौँ’, उपसचिव लुइँटेलले भने, ‘तर पनि ठूलो मात्रामा कर्मचारी अभाव रहेको छ ।’ करीब ५७ हजार कर्मचारी पठाउन सरकारले निर्णय गरेको थियो ।

उनले लोक सेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धाबाट २५० र बढुवाबाट ८१ शाखा अधिकृत कर्मचारी आउने तयारी भइरहेकोसमेत जानकारी दिए । मन्त्रालयले यही आर्थिक वर्षभित्र सबै कर्मचारी पठाउने तयारी गरेको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस