५ जेष्ठ २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अझै सार्वजनिक भएन मन्त्रिमण्डलका सदस्यको सम्पत्ति विवरण

अ+ अ-

काठमाडौं । कानुनतः सार्वजनिक पद धारण गरेको ६० दिनभित्र व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण बुझाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियम छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतका मन्त्रिमण्डलका सदस्यको सम्पत्ति विवरण भने अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन । ओली नेतृत्वको सरकारमा चार राज्यमन्त्रीसहित २२ सदस्य छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुवँरले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगर्दा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न नसकिएको बताए । ‘सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति आवश्यक हुन्छ । तर, अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोबारे निर्णय गरेको छैन,’ उनले भने, ‘तर, प्रधानमन्त्रीसहित सबैजसो मन्त्रीज्यूहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण भने कार्यालयमा प्राप्त भइसकेको छ ।’ उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेलगत्तै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिने बताए ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३१ को उपदफा (१) अनुसार ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

मन्त्रिमण्डलका अन्य सदस्यले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरे पनि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले भने कार्यभार सम्हालेको चौथो दिनमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । चैत २ गते नियुक्त भएका उनले चैत ६ गते मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सुचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले तत्काल मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यसबारे छलफल गरी निर्णय गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘सबैजसो मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुभएको छ, अब मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर सार्वजनिक गरिने छ,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस