१२ जेष्ठ २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विश्व बैंकद्वारा सत्ताइस अर्ब सहयोग

अ+ अ-

काठमाडौं । विश्व बैंकले वित्तीय तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन विकास नीति र रानी जमरा कलरिया सिँचाइ परियोजना कार्यान्वयन गर्न रु २७ अर्ब ६५ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा विश्व बैंकका देशीय निर्देशक चिमाओ फ्यान र अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनालले सो ऋण सहयोग सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

उक्त रकमको आधाभन्दा बढी भाग बजेटरी सहायता र बाँकी रकम सिँचाइ परियोजनामा उपयोग गरिनेछ । आगामी फागुन अन्त्यसम्म उक्त सम्झौता लागू हुनेछ । रानी जमारा (दोस्रो चरण) सिँचाइ आयोजना भने आगामी पाँच वर्षसम्म जारी रहनेछ ।

हस्ताक्षर समारोहमा सचिव खनालले नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक सहयोगमा विश्व बैंकबाट निरन्तर सहयोग प्राप्त भएकामा आभार प्रकट गरे ।

देशी निर्देशक चिमाओले संघीयतामा भर्खरै प्रवेश गरेको नेपालका वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न बैंकले उक्त सहायता प्रदान गरेको बताए । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस