२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सिंहदरबार भित्रको सवारी पार्किङ : प्रधानमन्त्री कार्यालयकै निर्देशन अटेरी

अ+ अ-

काठमाडौं । सिँहदरवारको सवारी पार्किङ व्यवस्थित बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दिएको निर्देशन नै अटेरी गरिएको छ ।

सवारी पार्किङ व्यवस्थित बनाउन मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत वैशाख १३ गते मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, दुई साता बित्दा पनि केही निकायले निर्देशन पालना गरेका छैनन् ।

सिंहदरवारको अस्तव्यस्त पार्किङबारे प्रशासन डट कमले गत चैत २८ गते शाशकहरूको पार्किङ शैली समाचार प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पार्किङ व्यवस्थित गराउन चाँसो दिएको हो । त्यसयता प्रशासन डट कमले यहाँको पार्किङ अवस्थाबारे शृंखलावद्ध रूपमा समाचार प्रकाशन गर्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन अटेरी गर्नेमध्येको कार्यालयमा पर्छन्–ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय । अहिले पनि यी मन्त्रालयका प्रांगण अघि अव्यस्थितरूपमा सवारी पार्किङ गरेको देख्न सकिन्छ ।

हेर्नुहोस् तस्बिर :

यसबारे यी मन्त्रालयका कर्मचारीले बेतुकको तर्क दिने गरेका छन् । पार्किङ क्षेत्र नहुँदा प्राँगणमै सवारी राख्नुपरेको त्यहाँका कर्मचारी बताउँछन् । तर, उनीहरूको यो भनाइमा एकरत्ति पनि तुक छैन ।

सिंहदरबार भित्र हजारौं सवारी पार्किङ गर्ने ठाउँ छ । यसलाई यी दुई तस्बिरले पनि पुष्टि गर्छ ।

हेर्नुहोस् तस्बिर :

 

 

यो त यी मन्त्रालयकै सबैभन्दा नजिकैका पार्किङ गर्न सकिने ठाउँ हुन्, जहाँबाट मुस्किलले ५० मिटरको दुरी पनि पार गर्नुपर्दैन । यस वाहेक पनि आँगनमा गाडी खडा गर्ने सोखलाई छोड्ने हो भने सिँहदरबारभित्र पार्किङका लागि जतिपनि ठाउँ छ ।

सिंहदरवारका निकायले व्यवस्थित रूपमा सवारी पार्किङ गर्न कहिले ध्यान पुर्याउलान्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस