११ जेष्ठ २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नासुको भरमा भेरी नगरपालिका

अ+ अ-

जाजरकोट । भेरी नगरपालिका तीन महिनादेखि नायब सुब्बाको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ । आफू भन्दा कनिष्ठ कर्मचारी कार्यालयको कार्यकारी प्रमुख अर्थात् हाकिम भएपछि अधिकृतस्तरका कर्मचारीले काम गर्न असहज महसुस भएको बताएका छन् ।

नगरपालिका मातहत विभिन्न विषयगत निकायमा कार्यरत सातजना अधिकृतस्तरका कर्मचारी छन् । ती अधिकृतस्तरका कर्मचारीले नायब सुब्बालाई हाकिम मान्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ । नगरपालिकामा कार्यरत कार्यकारी अधिकृत रामप्रसाद शर्मा सरुवा भएर जिल्लाबाहिर गएपछि रिक्त रहेको उक्त पदमा कार्यालयकै नायब सुब्बा तुलाराम गिरीलाई कामु कार्यकारी अधिकृत तोकिएको हो ।

नगरपालिकामा उपसचिवस्तरको कार्यकारी प्रमुखको दरबन्दी रहने व्यवस्था छ तर नगर प्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीले आफ्नो स्वार्थअनुकूलका अधिकृत नपाएपछि दुई तह तलका राजपत्रअनंकृत कर्मचारीलाई कामु कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी तोक्न लगाएको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ ।

जिल्ला समन्वय समितिबाट समायोजन भएर आएका कार्यक्रम अधिकृत दलबहादुर घर्ती र स्थानीय विकास कोषका कार्यकारी सचिव प्रकाश शाही, कृषि शाखाका कृषिप्रसार अधिकृत मुकेश रामजाली नेपाली, पशुसेवा शाखाका पशु चिकित्सक डा. ऋषि सापकोटा, नगरपालिकाका इञ्जिनियर नवराज शर्मा, स्वास्थ्य शाखामा कार्यरत छैटौं तहका वीरन्द्र शर्मा र कौशिला बटाला गरी सातजना अधिकृतस्तरका कर्मचारी छन् ।

नगरपालिकाका कार्यक्रम अधिकृत घर्तीले कामु कार्यकारी प्रमुखका लागि मन्त्रालयसम्म धाएपनि उनलाई जिम्मेवारी दिइएन । स्थानीय निकायबाट आएका कर्मचारीलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिन नसकिने भन्दै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले निजामती सेवाका नायब सुब्बालाई जिम्मेवारी तोकेको हो ।

उपसचिवस्तरका कर्मचारी कार्यकारी प्रमुख भएर आउन नमान्ने तर शाखा अधिकृतस्तरका कर्मचारी आफूअनुकूल नभेटिएपछि नगरप्रमुखले आफू निकट नायब सुब्बालाई कामु कार्यकारी प्रमुख बनाएका हुन् । स्रोतका अनुसार नगर प्रमुखले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म अन्य अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई नगरमा सरुवा हुन नदिने र नायब सुब्बालाई नै कार्यकारी प्रमुख बनाएर आफूअनुकूल काम गर्ने÷गराउने सोचले अघि बढिरहेको आरोप अधिकृतस्तरका कर्मचारीको छ ।

उनीहरूले तत्काल उपसचिव नभए पनि शाखा अधिकृतलाई सरुवा हुन दिएर कार्यालयको इज्जत बढाउन आग्रह गरेका छन् । नगरप्रमुख घर्तीले भने अधिकृतस्तरका कर्मचारी सरुवा भएर आउन नमानेकाले नायब सुब्बालाई केही समयका लागि कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको बताए । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस